दि.२१(पीसीबी)-महापालिकेच्या कामकाजात सोमवारची सर्वसाधारण सभा गाजली ती सत्ताधारी भाजपच्या भोंगळ कारभारामुळे. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षांचा ९,३२२ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मंजुरीचा महापालिका सभेत कोणताही प्रस्ताव नसताना इतकेच नाही तर त्याबाबत कुठलीही साधी सुचना- उपसुचनाही कोणी सदस्यांनी मांडलेली नसताना थेट मंजुरी व एकत्रित मान्यता देण्यात आली. महापौर रवि लांडगे यांनीसुध्दा अगदी शोकप्रस्ताव, निषेध प्रस्ताव चर्चेत असताना त्यातच बजेटचा विषयही मंजूर केल्याने सर्वांनी आश्चर्य व्यक्त केले. दरम्यान, याबाबत पत्रकारांनी विचारणा केली असता दस्तुरखुद्द नगरसचिव मुकेश कोळप यांनीसुध्दा ही गंभीर चूक प्रांजळपणे मान्य केली.
महापौर रवि लांडेग यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी सर्वसाधारण सभा पार पडली. गायिका आशा भोसले यांच्या निधनाचा शोकप्रस्ताव यावेळी विरोधीनेते भाऊसाहेब भोईर यांनी मांडला आणि शहराच्या वतीने आदरांजली वाहण्यात आली.
महापौर लांडगे यांनी नंतर नगरसेविका योगिता नागरगोजे यांचे नाव पुकारले. लोकसभेत मांडलेल्या नारी शक्ती वंदन विधेयक फेटाळल्याने निषेध व्यक्त करण्यात आला. बहुसंख्य महिला सदस्यांनी त्यावर भाष्य केले. विधेयक फेटाळले म्हणून काँग्रेससह सर्व विरोधी आघाडीवर यावेळी कठोर शब्दांत प्रहार केला.
सभेच्या अखेर सत्ताधारीनेते प्रशांत शितोळे यांनी नारीशक्ती विधेयकाच्या मुद्यावर आजची सभा ५ मे पर्यंत तहकूब करण्याची सुचना मांडली. नगरसेवक ज्ञानेश्वर जगताप यांनी त्याला अनुमोदन दिले.
महापौर रवि लांडगे यांनी त्यावर निर्णय दिला. त्यावेळी ते म्हणाले, मागील सभेचा वृत्तांत कायम करत तसेच सभेस प्राप्त सुचना – उपसुचना ग्राह्य-अग्राह्य करून संपूर्ण बजेटला २०२६-२७ ला अंतिम मंजुरी देऊन एकत्रित मान्यता देण्यात येत आहे. महिलांच्या तीव्र भावना विचारात घेऊन ही सभा ५ मे पर्यंत तहकूब करण्यात येत आहे.
दरम्यान, या सर्वसाधारण सभेत फक्त आशा भोसले यांच्या निधनाचा शोक व्यक्त केला. नारीशक्ती विधेयक फेटाळण्यात आल्याने निषेधाचा विषय असताना त्यातच बजेट मंजुरीचा विषय घुसडण्यात आला हे खूप धक्कादायक आहे. मुळात सभेच्या विषयपत्रात २०२६-२७ च्या बजेटचा विषयच नव्हता. त्यासंदर्भात सुचना किंवा उपसुचना मांडलेली नाही. सभेत आयत्यावेळी एखादा विषय सभागृहाच्या मान्यतेने घ्यायचा तर त्यासाठीची संमतीही घेतलेली नाही. असा विषय घेतलाच तर तो विषयपत्रात सर्वात शेवटी असतो मग महापौरांनी तो मंजूर केलाच कसा हा प्रश्न आहे.
नगरसचिव मुकेश कोळप यांना त्याबाबत विचारणा केली असता, या महापालिका सर्वसाधारण सभेत बजेट संदर्भात असा कोणताही प्रस्ताव नव्हता हे त्यांनी प्रांजळपणे मान्य केले.
५२ कोटींच्या उपसुचनांचे काय झाले
महापालिका सभेच्या कामकाजाबाबत नगरसेवक आणि नगरसचिवांनाही पुरेशी माहिती नसल्याचे वारंवार स्पष्ट होत आहे. यापूर्वी बजेटमधील विविध ७० विषयांचे पैसे अदा करण्यासाठी वर्गीकरणाचे तब्बल ५२ कोटी रुपयांच्या उपसुचनांचे विषय सर्वसाधारण सभेत आलेले नसताना नगरसेवकांच्या सह्या घेऊन परस्पर मंजूर करण्यात आले. बजेट उपसुचना या सभेत आलेल्या नसताना लेखाधिकारी प्रविण जैन यांनी परस्पर स्विकारल्याच आणि रक्कम वर्गीकरण करून बिले अदा केलीच कशी हा प्रश्न चर्चेत आला. स्थायी समिती अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी याच विषयावर रान पेटवले आणि त्याबाबत थेट आरोप केला. निधी वर्गीकरणासाठी उपसुचनांसाठी नगरसेवकांनी केलेल्या सह्यांबाबतही संशय व्यक्त केला गेला. महापालिका तिजोरीवर तब्बल ५२ कोटींचा दरोडा टाकल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला. सखोल माहिती घेतल्यावर आयुक्त चौधरी यांनीही चूक मान्य केली आणि पाच अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती नियुक्त केली. अद्याप त्या समितीचा अहवाल प्राप्त झालेला नाही.
दरम्यान, वादग्रस्त ५२ कोटींचा विषय दाबण्यासाठीच तर २०२६-२७ च्या बजेटचा विषय सर्वसाधारण सभेत अशा प्रकारे बेकायदा मंजूर करण्यात आलेला नाही ना, असाही संशय व्यक्त केला जातो आहे.
