लंडन/मुंबई: कोट्यवधी रुपयांच्या बँक घोटाळ्यातील फरार हिरे व्यापारी नीरव मोदी याने भारताकडे सोपवले जाण्यापासून वाचण्यासाठी आता कायदेशीर लढाईचा शेवटचा पर्याय निवडला आहे. लंडनमधील उच्च न्यायालयाने नीरव मोदीची याचिका फेटाळल्यानंतर, त्याने आता फ्रान्समधील स्ट्रासबर्ग येथील ‘युरोपियन मानवाधिकार न्यायालयात’ अपील दाखल केले आहे.
नीरव मोदीने आपल्या अर्जात असा दावा केला आहे की, जर त्याला भारताकडे सोपवले गेले, तर तिथे त्याला योग्य वागणूक मिळणार नाही आणि त्याच्या मानवाधिकारांचे उल्लंघन होईल. यापूर्वी त्याने मानसिक प्रकृती आणि आत्महत्येच्या विचारांचे कारण देऊन प्रत्यार्पण रोखण्याचा प्रयत्न केला होता, जो ब्रिटनच्या न्यायालयाने फेटाळून लावला होता.
या नवीन घडामोडीमुळे नीरव मोदीला भारतात आणण्याच्या प्रक्रियेला पुन्हा एकदा मोठा विलंब होऊ शकतो. जरी ब्रिटनच्या गृहमंत्रालयाने आणि न्यायालयाने त्याच्या प्रत्यार्पणाला यापूर्वीच हिरवा कंदील दाखवला असला, तरी आता युरोपियन न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत ही प्रक्रिया रखडण्याची दाट शक्यता आहे. कायदेशीर तज्ज्ञांच्या मते, या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातील सुनावणी आणि प्रक्रियेसाठी काही महिने किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधी लागू शकतो.
भारत सरकार आणि तपास यंत्रणा गेल्या अनेक वर्षांपासून नीरव मोदीला भारतात आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. मात्र, नीरव मोदी एकामागून एक कायदेशीर पळवाटा शोधत असल्याने, त्याला भारतीय कायद्याच्या चौकटीत आणण्याच्या प्रयत्नांना वारंवार खीळ बसत आहे. या नवीन अपीलवर आता युरोपियन न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
