मुंबई, दि. ११ (पीसीबी) – ‘आता आम्ही विवाह केला असून, आनंदाने राहात आहोत’, असे म्हणत पीडित महिलेनेही संमती दर्शवल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने आरोपीविरुद्धचा पूर्वीचा बलात्काराचा गुन्हा नुकताच रद्द केला. ‘आरोपी व पीडितेने विवाह केला असून, ते एकत्र राहत आहेत, हे लक्षात घेता आणि महिलेच्या कल्याणाचा विचार करता, आरोपीविरुद्ध खटला चालवण्याने कोणताही हेतू साध्य होणार नाही’, असे निरीक्षण नोंदवून न्या. रणजित मोरे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने एफआयआर रद्द करत असल्याचे आदेशात स्पष्ट केले.
मुंबईतील या जोडप्याचे संबंध होते. मात्र, गेल्या वर्षी महिलेने आरोपीविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६ अन्वये बलात्कार व कलम ४२० अन्वये फसवणुकीच्या आरोपाखाली एफआयआर नोंदवला होता. कालांतराने कुटुंबीयांनी व हितचिंतकांनी तडजोडीने प्रकरण मिटवण्याचा सल्ला दिल्यानंतर या दोघांनी १९ जानेवारीला विवाह केला आणि त्यानंतर हा एफआयआर रद्द करून घेण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. विशेष विवाह कायद्यातील तरतुदीन्वये केलेल्या विवाहाचे प्रमाणपत्रही त्यांनी जोडले. त्याचबरोबर ‘संबंधितासोबत विवाह झाल्यानंतर मी आता आनंदाने त्याच्यासोबत राहत असून एफआयआर रद्द करण्यासाठी माझी संमती आहे’, असे प्रतिज्ञापत्रही महिलेने सादर केले.
मार्गदर्शक तत्त्वे काय…
सर्वसाधारणपणे बलात्काराचा गंभीर गुन्हा रद्द होत नाही. केवळ आरोपी व पीडितेमध्ये तडजोड झाल्यासही तो गुन्हा रद्द केला जात नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयांनी अशा प्रकरणांत फौजदारी दंड संहितेच्या कलम ४८२ अन्वये आपले विशेषाधिकार वापरताना कोणत्या बाबी ध्यानात घ्याव्यात, याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली आहेत. बलात्काराचा गुन्हा हा समाजाविरुद्धचा गुन्हा असल्याने पक्षकारांमधील निव्वळ तडजोडीच्या कारणाखाली अशी प्रकरणे मिटवता कामा नये आणि पीडितेला संमती देण्यासाठी दबाव आणला गेलेला नाही, हे उच्च न्यायालयांनी पहावे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्याकडे खंडपीठाने लक्ष वेधले.
महिलेच्या कल्याणाचा विचार
‘या प्रकरणात आरोपपत्र पाहता, संबंधित घटनेच्या वेळी दोघेही प्रौढ होते. शिवाय शरीरसंबंध संमतीने झाल्याचे आणि पुरुषाने विवाहास नकार दिल्यानंतर पीडितेने एफआयआर नोंदवल्याचे दिसते. आता हे दोघे विवाह करून एकत्र राहत आहेत. त्यामुळे महिलेच्या कल्याणाचा विचार करता आरोपीविरुद्ध खटला रद्द करणे योग्य होईल’, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले आणि त्याप्रमाणे आदेश काढला.
