मुख्यमंत्री, मंत्री आणि नेत्यांचे ४० टक्के कमिशन म्हणजेच दलाली, ठेकेदारी, भ्रष्टाचाराने भाजपचे कर्नाटकात पानीपत केले. पाच वर्षांत तिथे दीड लाख कोटी रुपये भाजपच्या नेत्यांनी लुटले, असा प्रचार काँग्रेसने केला. तमाम कर्नाटकी जनतेलाही तो मनोमन पटला. संधी मिळताच लोकांनी भाजपला थेट घरचा रस्ता दाखवला. जे पातक कर्नाटकात घडले तेच पिंपरी चिंचवड शहरातही सुरू आहे. तिकडे ४० टक्के खात होते म्हणून लोकांनी डोक्यावर घेऊन आपटले. इथे कष्टकऱ्यांच्या नगरीत भाजपचे नेते ६०-७० टक्के चरतात. शेकडो उदाहरणे देता येतील. पाच वर्षांत नगरसेवकांच्या वाट्याचे दोन-चार टक्केसुध्दा नेत्यांनीच ओरबाडले. भाजपचे ७७ पैकी ७० नगरसेवकांच्या वार्डातील ठेके, कामे आणि टक्केवारीसुध्दा आमदारांनीच पळवली. एक एकाला खासगीत विचारले तर सगळे भडाभडा ओकतील. नगरसेवकामध्ये प्रचंड असंतोष खदखदतोय. गळू ठसठसतेय ते केव्हा फुटेल सांगता येत नाही.
देवेंद्रजी फडणवीस सोमवारी शहरातील काही प्रकल्पांची उद्घाटने करणार आहेत. एक एक प्रकल्प म्हणजे भ्रष्टाचाराचे मूर्तीमंत उदाहरण आहे. शहराला पाणी पुरवठा करण्यासाठी भामा आसखेड धरणातून पाणी चिखली येथील जलशुध्दीकरण केंद्रात आणले जाणार, त्याचे उद्घाटन फडणवीस यांच्या हस्ते होणार आहे. या प्रकल्पातील जॅकवेल कामाच्या निविदेत तब्बल ३० कोटींचा भ्रष्टाचार असल्याचा गंभीर आरोप दस्तुरखुद्द भाजपचे दिवगंत आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी केला होता. त्यांच्या नंतर राष्ट्रवादीनेही ते प्रकरण लावून धरले, आंदोलनही केले. निगरगट्ट भ्रष्ट प्रशासनाने १४२ कोटी रुपयांचे काम १७२ कोटींना दिले. आता राष्ट्रवादी काँग्रेसने उच्च न्यायालयात त्याबाबत जनहित याचिका दाखल केली आहे. यांत्रिक साफसफाईचे ४०० कोटींच्या कामात ठेकेदारांची रिंग झाली आणि तिथेही मोठा भ्रष्टाचार असल्याचा आरोपसुध्दा भाजपच्या चिंचवडच्या आमदार अश्विनीताई जगताप यांनी केला होता. या ठेक्यात भाजपच्या नेत्यांचा भागीदारीवरून वाद होता, तो मिटला. आता आमदार श्रीमती जगताप यांचीही तक्रार नाही, असे म्हणतात. यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयातील मशिनरी खरेदीत खूप मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे पत्र एका भाजप आमदारांनी आयुक्तांना दिले आणि नंतर ते प्रकरणसुध्दा मिटले. स्मार्ट सिटी अंतर्गत शहरात ७०० किलोमीटर भूमिगत इंटरनेट केबल आहे. केबलसह हे डक्ट ज्या कंपनीकडे सोपविणार त्या कंपनीचे भागीदार हे अहमदाबाद येथे बनावट टेलिफोन इक्सचेंज चालवत होते आणि त्यांचा सतत पाकिस्तान व दुबईत संपर्क होत होता, असे तपासात समोर आले. हे केबल नेटवर्क किमान या कंपनीकडे सोपवून शहराचा कडेलोट करू नका, अशी जनतेची मागणी होती. टक्केवारीच्या ओझ्याखाली दबलेलेल्या भाजप नेते आणि प्रशासनाने तो आक्षेप मानला नाही आणि काम देण्यासाठी सामंजस्य करारसुध्दा केला. उद्या भाजपनेच देशद्रोह्यांच्या हातात हे शहर सोपविले, असा आरोप कोणीही केला तर वाईट वाटू देऊ नका. इथेही भाजपच्या नेत्यांचे टक्केवारीचे राजकारण झाले. जिथे किमान ३०० कोटी रुपये महसूल महापालिकेला मिळू शकतो तेच काम ३० कोटी रुपये प्रति वर्षानुसार देण्याचे ठरले. गुंतवणूक महापालिकेची आणि भाजपतील बड्या नेत्यांच्या मेहरबानीवर मलाई खाणार ठेकेदार. शहरात अनेक मोबाईल कंपन्यांनी हजारो किलोमीटरचे रस्ते केबलसाठी बेकायदा खोदले. किमान २-३ हजार कोटींची ही कामे सुध्दा भाजप नेत्यांनी घेतली. महापालिकेची जुजबी परवानगी घेऊन शेकडो कोटींचा महसूल बुडवला, तो भाजप नेत्यांनी. शहरात तीन हजार सीसी कॅमेरे बसवले. त्याचा कमांड सेंटर निगडी येथे आहे. गेले तीन महिने तो बंद असल्याने ही यंत्रणाच फुसकी ठरली. हे सुमारे ४०० कोटींचे कामसुध्दा फडणवीस यांनी `प्रसाद` दिलेल्या त्यांच्या मर्जीतील `लाड` क्या भाजप नेत्याच्या कंपनीचेच आहे. स्मार्ट सिटी अंतर्गत महापालिका शाळेतील गोरगरिब विद्यार्थ्यांसाठी ४२ कोटी रुपये खर्च करून `ई लर्निंग`चा प्रकल्प राबविला. आज तोसुध्दा बंद पडलाय, कारण भाजपची टक्केवारी.
प्राधिकऱणातील ग.दि. माडगुळकर नाट्यगृह जे ३० कोटींचे काम होते ते ७२ कोटींवर गेले. कसे गेले कोणी खाल्ले, किती खाल्ले तो संशोधनाचा विषय आहे. शहररातील पवना, इंद्रायणी, मूळा या नद्यांमध्ये सांडपाणी मिसळते त्यावर प्रक्रीया कऱण्यासाठी दरवर्षी ४०-५० कोटी रुपये महापालिका खर्च करत असले. प्रत्यक्षात ते काम कऱणारा हा आमदारांचा स्वियसहायक असून त्यांची ती कंपनी आहे. कुठेही प्रक्रीया न करता सांडपाणी थेट नदीत सोडले जाते म्हणून आज तीनही नद्यांचे महागटार झाले. भाजप नेत्यांच्या खादाडपणामुळे आता पर्यावरणसुध्दा धोक्यात आले. लोक जाब विचारतात आणि त्यांना कारण समजल्यावर हाताची घडी तोंडावर बोट ठेवून शांत बसतात. आता ते फक्त निवडणुकिचीच वाट पाहत आहेत.
अबब…३६ कोटी किलोमीटरचा पदपथ –
शहरात अर्बन स्ट्रीटच्या नावाखाली अनेक ठिकाणी लोकांचा, वाहतूक पोलिसांचा कडवा विरोध असतानाही २०-२० फुटांचे पदपथ बांधायचा लोन आले आहे. ३६ कोटी, ४५ कोटी रुपये प्रति किलोमीटरने हे काम एका आमदाराचे भाचे मंडळीच करतात. महापालिकेच्या तिजोरीची अक्षरशः धुलाई सुरू आहे. सात-आठ वर्षांपूर्वी बीआरटी सारखा ६१ मीटर रुंदीचा रस्ता पदपथ, सायकलपथ सह ९ ते १० कोटी रुपये प्रति किलोमीटर दराने होत होता आता तिथे फक्त पदपथ चार-पाचशे पटीने खर्च होतो. कर्नाटकात ४० टक्के भ्रष्टाचार आणि पिंपरी चिंचवड शहरात ४०० टक्के भ्रष्टाचार आहे त्याचे हे एक उदाहरण. शहरातील कचरा गोळा कऱणे, त्याचे विलगीकरण, त्यावरची प्रक्रीया म्हणजे वीज निर्मीती, खत निर्मीती आदी कामांसाठी किमान हजार कोटींचे ठेके आहेत. एकूण एक ठेकेदारी भाजप आमदारांच्या आखत्यारीत आहे. मोशी कचरा डेपो हे मोठे चराऊ कुरण आहे. मागे डेपोला आग लागली त्यावेळी समजले की मायनिंगसाठी ४० कोटींचा ठेका आहे आणि ते कामच होत नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसने तो प्रश्न उचलला म्हणून दोन कर्मचाऱ्यांना फक्त समज दिली. शहरातील धनेश्वर मंदिराजवळ नदिवरील पुलाचे कामसुध्दा एका भाजप आमदाराशी संबंधीत कंपनीला आहे.
महापालिकेतील विविध विभागांतून कंत्राटी कामागारांची संख्या सुमारे ५००० आहे. त्यातील १०० टक्के ठेके हे भाजप नगरसेवकांकडे आहेत. महिना किमान ४-५ लाख रूपये त्यातून कमावणारे काही नगरसेवक आहेत. शेकडो दाखले देता येतील जिथे भाजपचे नेते नगरसेवक ठेकेदार बनून महापालिका लुटतात. महापालिका प्रशासन भ्रष्टाचाराने पूरते बरबटलेले असल्याने चोरांचे फावते. शहरात मोकळ्या जागांवर ताबे मारायचे, तिथे गाळे, शेड बांधायचे आणि विकायचे किंवा भाड्याने द्यायचे, असे काम करणारी एक टोळी भाजप नेत्यांच्या आशिर्वादाने कार्यरत आहे. प्राधिकरण, एमआयडीसी, महापालिकेच्या मोकळ्या आणि आरक्षित जागा लाटण्याचे काम हे लोक करतात. उद्या या सगळ्या पापाचे खापर भाजपवर फुटणार आहे, हे लक्षात ठेवा.
महापालिका कर्मचारी, अधिकारी त्रस्त –
दादागिरी, दहशत असल्याने महापालिकेतील अधिकारी-कर्मचारीसुध्दा जाम वैतागलेत. प्रशासनाचे प्रमुखसुध्दा हात साफ करायला आलेत की काय असा संशय आहे. किवळे येथे होर्डिंग कोसळून ५ लोक ठार झाले. त्यानंतर गुन्हा दाखल झाला. अन्यत्र असलेल्या हजारावर बेकायदा होर्डींग मालकांवर गुन्हे दाखल होणे अपेक्षित होते, तर आयुक्तांनी फक्त होर्डिंग्ज काढायला सांगितले. कारण होर्डिंग्ज मालकांनाही भाजप नेत्यांचा आशिर्वाद. चुकिच्या कामांना अशा प्रकारे समर्थन खूप महागात पडेल. महापालिकेत ठेकेदार डोळ्या समोर ठेवून निविदा अटीशर्थी बदलणे, खर्च दामदुप्पट वाढविणे, ठेकेदारांची रिंग कऱणे असे अनेक उद्योग कऱणारी भाजप आमदारांची यंत्रणा आहे. कोणीही अधिकारी-कर्मचारी चकार शब्द बोलत नाही, इतकी दहशत आहे. कर्नाटकात पोस्टल व्होट मध्ये ९० टक्के शासकीय अधिकाऱ्यांनी भाजप विरोधात मत टाकले होते, हे फक्त लक्षात ठेवा. भाजपने भयमुक्त भ्रष्टाचारमुक्त शहर देण्याची घोषणा करून लोकांना फसवले. दोन लाख अवैध बांधकामे नियमीत करण्याचे आश्वासन देऊन पाठ फिरवली. प्राधिकरणातील जनतेला फ्री बोल्डचे आश्वासन दिले आणि ठगवले. शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के जमीन परताव्यात फसवले. रेडझोन मधील तीन लाख लोकांना रेडझोन मुक्त करण्याचे सांगत मते घेतली आणि दिशाभूल केली. खोटे एकदा पचते, वारंवार नाही.
केवळ मोदी आणि फडणवीसांकडे पाहून मोठ्या विश्वासने पिंपरी चिंचवडकरांनी हे शहर भाजपच्या हातात सोपविले. आज ते भ्रष्टाचाराच्या गटारगंगेत तरंगते आहे. कर्नाटकातील जनतेने जो झटका दिला तोच पिंपरी चिंचवडकरसुध्दा देतील. लूट थांबवा, लुटारूंना बाजुला करा. जे पूर्वी राष्ट्रवादीने केले म्हणून लोकांनी तुम्हाला मतदान केले. आज पश्चातापाची भावना आहे. वेळ गेलेली नाही, अन्यथा निवडणुका केव्हाही होऊ देत भाजपचा पराभव अटळ दिसतो.
