मुंबई, दि. २२ (पीसीबी) : गुवाहाटीत असलेले मंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासोबतचे ४० हून अधिक आमदार माघार घेण्याची शक्यता आता धूसर बनली आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी थेट कारवाईचा बडगा उगारला आहे. शिवसेनेकडून आजच (ता. २२) सायंकाळी तातडीने वर्षा बंगल्यावर आमदारांची बैठक बोलावली आहे. तशी नोटीस सर्व आमदारांना पाठविण्यात आली आहे. बैठकीला हजर न राहिल्यास अपात्रतेची कारवाई करण्याचा थेट इशारा या नोटिसीमध्ये दिला आहे.
शिवसेनेचे विधीमंडळातील मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांच्या सहीची ही नोटीस सर्व आमदारांना ई-मेल तसेच इतर समाजमाध्यमांद्वारे धाडण्यात आली आहे. गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांना पाठवलेली नोटीस सोशल मीडियात व्हायरल झाली आहे. शिवसेनेकडून कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला असला तरी किती आमदार या बैठकीला येणार, हे प्रश्नचिन्हच आहे. ही नोटिस आमदारांसाठी सूचक इशारा असल्याचेही मानले जात आहे.
पक्षांतर घडवून सरकारला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न होत असल्याने आणि त्यामुळे राज्यात निर्माण झालेली राजकीय परिस्थिती लक्षात घेता अशा परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी बुधवार दि. २२ जून रोजी वर्षा बंगला येथे सायंकाळी पाच वाजता तातडीची बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीस उपस्थिती आवश्यक आहे, याची नोंद घ्यावी, असं प्रभू यांनी म्हटलं आहे.
ही सूचना आपण महाराष्ट्र विधानसभेत नोंदणी केलेल्या ई-मेल पत्त्यावर पाठविली आहे. त्याव्यतिरिक्त आपण समाजमाध्यमे, व्हॉट्स अॅप आणि एस. एम. एस. द्वारेही कळविली आहेत. या बैठकीस लिखित स्वरूपात वैध आणि पुरेशी कारणे प्रदान केल्याशिवाय आपणास गैरहजर राहता येणार नाही, असे नोटिशीमध्ये स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
बैठकीस आपण उपस्थित न राहिल्यास आपण स्वेच्छेने शिवसेना पक्षाचे सदस्यत्व सोडण्याचा तुमचा स्पष्ट इरादा आहे, असे मानले जाईल आणि परिणामी आपणावर भारतीय संविधानातील सदस्यांच्या अपात्रतेसंदर्भात असलेल्या तरतूदीनुसार कारवाई करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी, मुख्य प्रतोद सुनिल प्रभू यांनी स्पष्ट केलं आहे.
दरम्यान, एकनाथ शिंदे हे आपल्या समर्थक आमदारांसह गुवाहाटीमध्ये दाखल जाले आहेत. आपल्यासोबत अपक्षांसह शिवसेनेचे ४६ आमदार असल्याचा दावा शिंदे यांनी केला आहे. आम्ही बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हिुंदुत्वाचा विचार घेऊन पुढे जाण्याचे ठरवले असल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केलं आहे. मागील अडीच वर्षांपासून आमदारांच्या मनात खदखद सुरू होती. आता निर्णय घेण्याची वेळ आल्याचे आमदारांना वाटले, त्यामुळे हा निर्णय़ घेतल्याचेही शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
