दि.१८(पीसीबी)-राज्याच्या शिक्षण विभागाचा अजब, असंवेदनशील आणि भोंगळ कारभार पुन्हा एकदा समोर आला आहे. राज्याच्या शिक्षण विभागाच्या ‘महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदे’कडून ऐन उन्हाळ्यात चौथी आणि सातवीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती परीक्षा घेण्यात येत आहे. राज्यात उन्हाचा पारा ऐन 44 अंशापर्यंत वाढलेला असतांना 24 एप्रिलला चौथी आणि सातवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा घेण्यात आला आहे. येत्या रविवार दिनांक 24 एप्रिलला हि परिक्षा होतेय. सकाळी 10 वाजता परीक्षा केंद्रावर उपस्थित राहण्याची परीक्षा परिषदेने सूचना जारी केली आहे. मात्र एकीकडे उन्हानं नवा उच्चांक गाठला असताना महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने घेतलेल्या या अजब निर्णयाने विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागणार आहे.
दरम्यान, या परीक्षा 24 एप्रिलला सकाळी 11 ते 12:30 पर्यंत भाषा आणि गणित विषयाचा पहिला पेपर असेल. तर दुपारी भर उन्हात 2 ते 3.30 या वेळेत इंग्रजी आणि बुद्धिमत्ता चाचणी या विषयांचा पेपर असणार आहे. दोन्ही पेपर प्रत्येकी 75 गुणांचे असून अनेक ठिकाणी परीक्षा केंद्र हे शहरापासून 5 ते 10 किलोमीटर अंतरावर आहे. ऐन उन्हाळ्यात चौथी आणि सातवीच्या विद्यार्थ्याला पाल्यांना परीक्षा केंद्रावर घेऊन जाताना पालकांना उन्हापासून संरक्षणाची विशेष काळजी घ्यावी लागणार आहे. परिणामी पालकांची आणि विद्यार्थ्यांची यात चांगलीच दमछाक होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्यातील अनेक जिल्ह्यात उन्हामुळे ठरवलेल्या वेळेआधीच शाळांना सुट्ट्या देण्यात आल्या आहेत.
अशातच, 17 ऑक्टोबर 2025 रोजी शासन निर्णय घेऊन 5 आणि 8वी साठी असलेली परीक्षा 4 आणि 7वी साठी घेण्याचे ठरविण्यात आले. पूर्वीच्या शासन निर्णयानुसार 5 वी आणि 8 वी ची यंदाची परीक्षा 22 फेब्रुवारी 2026 ला आटोपली. नव्या शासन निर्णयानुसार यंदा ही परीक्षा दोनदा घेतली जात आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाच्या गोंधळाचा विद्यार्थ्यांना नाहक मनस्ताप होणार आहे.
मुंबईतील १६४ शाळा अनधिकृत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे भविष्य टांगणीला लागले असून ४८ शाळांना मान्यता मिळवून देण्यासाठी महापालिकेकडून प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र ऑक्टोबर २०२५ पासून हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे प्रलंबित असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये आणि पालकांमध्ये चिंता वाढली आहे. महापालिकेच्या सर्वेक्षणात २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षात सुरुवातीला २६९ अनधिकृत शाळा आढळल्या होत्या. त्यानंतर काही शाळांनी कागदपत्रांची पूर्तता केली, काहींवर कारवाई झाली, तर काही शाळा बंद करण्यात आल्या. तरीही सध्या १६४ शाळा अनधिकृतच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
विशेष म्हणजे उर्वरित ४८ शाळांच्या मान्यतेचा प्रश्न अजूनही रखडला आहे. या शाळांना मंजुरी मिळाल्यास हजारो विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळू शकतो. पण सरकारी निर्णयाच्या प्रतीक्षेमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य अनिश्चिततेत आहे. महापालिकेने या विद्यार्थ्यांना इतर मान्यताप्राप्त शाळांमध्ये सामावून घेण्याचाही पर्याय विचाराधीन ठेवला आहे. मात्र शिक्षणाच्या हक्काचा प्रश्न उपस्थित करत पालकांकडून तत्काळ निर्णयाची मागणी होत आहे. शाळा अनधिकृत, पण विद्यार्थ्यांचा काय दोष? असा सवाल आता उपस्थित होत असून, प्रशासकीय विलंबाचा फटका थेट विद्यार्थ्यांना बसत असल्याची टीका होत आहे. शिक्षण व्यवस्थेतील या गंभीर प्रश्नाकडे राज्य सरकारने तातडीने लक्ष देण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
