मुंबई, दि. १९ (पीसीबी) – राज्याचे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांच्या ‘शिवतेज’ या आरोग्य संस्थेने गैरप्रकार करत राखीव भूखंड मिळवला आणि त्यावर बेकायदा बांधकाम केले, असा आरोप करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. त्याची दखल घेत न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस जारी करून म्हणणे मांडण्याचे निर्देश गुरुवारी दिले. यामुळे रामदास कदम हे अडचणीत येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
‘कदम हे या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत. खेड शहरात खेड नगर परिषदेच्या हद्दीत सर्व्हे क्रमांक १४९०वर सुमारे एक हजार ६०० चौ. मीटरचा भूखंड आहे. हा खरे तर हरित पट्ट्यासाठी राखीव भूखंड आहे. मात्र, असे असतानाही नगर परिषदेने ठराव करून शिवतेज संस्थेला निवासी प्रयोजनासाठी हा भूखंड दिला. वर्षाला शंभर रुपये अशा कवडीमोल भावात ९९ वर्षांच्या कराराने हा भूखंड देण्यात आला. या भूखंडावर कोणतेही कोणतेही आरक्षण नसल्याची खोटी व चुकीची माहिती नगरपरिषदेने राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाला दिली आणि त्यानंतर सरकारने त्याविषयी जीआर काढला. नंतर भूखंडाचे आरक्षण रद्द करून या भूखंडावर फिटनेस सेंटर बांधण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती संस्थेचे अध्यक्ष रामदास कदम यांनी नगरविकास सचिवांना केली’, असा आरोप स्थानिक रहिवासी वीरसेन धोत्रे यांनी अॅड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत केलेल्या या याचिकेत केली आहे.
