– भाजपधार्जिन्या ठेकेदारांचा भ्रष्टाचार लपविण्यासाठी आग लावल्याचा संशय
भोसरी, दि. ७ (पीसीबी) – मोशी येथील कचरा डेपोला बुधवारी (दि. ६) लागलेली आग ही संशयास्पद असून या ठिकाणी कोट्यवधी रुपयांची कामे न करताच बिले उचलणाऱ्या भाजपधार्जिन्या ठेकेदारांना आणि त्यातून भ्रष्टाचार करणाऱ्या भाजपाच्या नेत्यांना वाचविण्यासाठी लावण्यात आली असावी असा आमचा संशय आहे. त्यामुळे ही आग लागली की लावण्यात आली याची तात्काळ चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यांनी केली आहे.
मोशी कचरा डेपोला बुधवारी सायंकाळी पाच वाजण्याच्या सुमारास मोठी आग लागली होती. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी शर्थीचे प्रयत्न करून ही आग अटोक्यात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या आगीबाबत सर्वच स्तरावरून संशय व्यक्त होऊ लागला आहे. याबाबत राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यांनीही संशय व्यक्त करत चौकशीची मागणी केली आहे.
याबाबत अजित गव्हाणे यांनी एक पत्रक प्रसिद्धीस दिले असून त्यात म्हटले आहे की, मोशी येथे महापालिकेचा कचरा डेपो आहे. या कचरा डेपोला आतापर्यंतची सर्वांत मोठी आग बुधवारी लागली होती. या कचरा डेपोचे व्यवस्थापन आरोग्य विभागामार्फत करण्यात येते तर या ठिकाणी पर्यावरणाच्या दृष्टीने अनेक उपाययोजना केला जातात. त्यापोटी महापालिका दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करते. मोशी येथील कचरा डपोतील ठेकेदारीपद्धतीने सुरू असलेली कामे ही भाजपा आमदारांच्या मर्जीतील ठेकेदारांना देण्यात आली आहेत.
करोना काळात कोणतीही कामे न करता या ठेकेदारांना कोट्यवधी रुपयांची बिले अदा करण्यात आली आहेत. वेस्ट टू एनर्जी, बायोमायनिंग, कॅपिंग, औषध फवारणीसारखी करोडो रुपयांची कामे भाजपच्या कारभाऱ्याने आपल्या बगलबच्च्यांना देऊन त्याद्वारे मोठा भ्रष्टाचार केला आहे. यातील एकही काम पूर्णत्वास गेलेले नाही. सत्तेच्या जोरावर मुदतवाढ देऊन ठेकेदार पोसण्याचे काम भाजपाच्या सत्ताधाऱ्यांनी केले आहे. यापुढेही कामे लवकर होण्याची शक्यता धूसर असल्यामुळे या ठेकेदारांना वाचविण्यासाठी आणि त्याद्वारे भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी गेल्या पाच वर्षांत मोशी कचरा डेपोच्या माध्यमातून लुटलेली कोट्यवधींची माया दडपण्याचाही प्रयत्न या आगीच्या माध्यमातून केलेली असावी, शक्यता आहे.
त्यामुळे ही आग भ्रष्टाचार लपविण्यासाठी लावण्यात आली होती की लागली होती, याची चौकशी करण्यासाठी तात्काळ समिती नियुक्त करावी व सत्य जनतेसमोर आणावे. चौकशी समिती स्थापन न केल्यास महापालिकेसमोर तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशाराही गव्हाणे यांनी या पत्रकाद्वारे दिला आहे.
