पुणे दि.27 (पीसीबी) – मुझ्झपरपूर येथे श्रमिक रेल्वे थांबते, एक छोटी मुलगी आपल्या आईला उठवण्याचा प्रयत्न करते, प्रवासा दरम्यान झालेल्या उपासमार व हालामुळे तीने आधीच प्राण सोडलेले असतात. लहानग्याला दुध बघण्यासाठी एक बाप लखनौ स्टेशन पालथं घालतो, परत येई पर्यंत मुलगा मृत झालेला आहे.अशा एक ना अनेक हृदयद्रावक भीषण अनुभवांना श्रमिक रेल्वे मधून आपल्या घरी परतणाऱ्यांना सामोरे जावे लागत आहे. मुक्कामाला पोहचलेली रेल्वे कुठल्यानकुठल्या कष्टकऱ्याचे शवही वाहून आणत आहे. जवळपास सर्वच रेल्वे नियोजित वेळेपेक्षा तिप्पट वेळ मुक्कामाला जायला लावत आहेत.त्यांचे नियोजित मार्ग भरकटत आहेत. 3ते4 दिवसांच्या प्रवासात खाण्याची व्यवस्था तर दूर साधे पिण्याचे पाणीही मिळत नाही. काही स्टेशनवर स्वयंसेवी संस्था वा रेल्वे प्रशासनाने केलेली त्याविषयीची व्यवस्था ही आभाळाला टाके घालण्या सारखी आहे.श्रमिक रेल्वे ही मृत्यू रेल्वे झाली आहे.
स्थलांतरित कामगारांच्या या हालांकडे लक्ष वेधण्यासाठी या आधीच्या विविध उपाययोजना नंतर आज आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल सर्वहारा आंदोलनच्या उल्का महाजन, निमंत्रक नितिन पवार व अंगमेहनती कष्टकरी संघर्ष समिती,पुणे चंदन कुमार यांनी उचलले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात त्यांची याचिका दाखल आहेच. त्याबरोबरच स्थलांतरित कामगारांना त्यांच्या घरी सुखरूप व सन्मानाने पोचवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत असल्याचे त्यांनी आज प्रसिध्दीपत्रातून सांगितले आहे.
यापूर्वीही काही जणांनी ही याचिका केली होती पण सर्वोच्च न्यायालयाने ती निकालात काढली होती. केंद्र सरकार योग्य ती पावले उचलत आहे त्यांच्या कामात ढवळाढवळ करणे योग्य ठरणार नाही असे सांगून त्यांनी ती निकालात काढली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या पवित्र्यावर अनेक जाणत्या व दिग्गज मंडळी नी टीका केली होती त्यात काही निवृत्त न्यायमूर्ती देखील होते. आता मजूरांचे इतके प्रचंड हाल होत आहेत, त्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी अनेक ज्येष्ठ वकील मंडळी नी सरन्यायाधीश यांना निवेदन दिले. त्यानंतर त्यांची दखल घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने suo Moto स्वत: हून स्थलांतरित मजूरांचा प्रवास मोफत व सुखरूप व्हावा यासाठी सदर केसची सुनावणी सुरू केली आहे.
या केसमध्ये अनेक संघटना व व्यक्तींनी हस्तक्षेप केला आहे. सर्वहारा जन आंदोलन व अंगमेहनती कष्टकरी संघर्ष समिती ने हस्तक्षेप केला आहे. आज आमची ही याचिका दाखल होत आहे. इंदिरा जयसिंग, आनंद ग्रोव्हर, प्रशांत भूषण, संजय पारीख हे ज्येष्ठ वकील बाजू मांडतील. अॅंड गायत्री सिंग महाराष्ट्रातील संघटनांच्या वतीने या प्रक्रियेत सहभागी आहेत.
