मुंबई, दि. १९ (पीसीबी) – मुंबई महापालिका सदस्यांच्या जागा वाढविण्याच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला असून हे प्रकरण उच्च न्यायालयावर सोपविल्याने आता मुंबई बाबतचा उच्च न्यायालयाची प्रतिक्षा आहे. दरम्यान, राज्यातील अन्य महापालिकांच्या निवडणुका ताबडतोब घेण्याच्या याचिकेवर आता सर्वोच्च न्यायालयात थेट ३१ ऑक्टोंबरला सुनावणी होणार आहे. या याचिकेवर आपले मत सादर करण्यासाठी दुसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्याची विनंती राज्य सरकारने केली आहे. त्यामुळे आता मुंबई वगळता अन्य २३ महानगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २८४ पंचायत समित्या, २०७ नगरपालिका, १३ नगर पंचायतींच्या निवडणुकांच्या प्रक्रियेशी संबंधित याचिकांवरचा निर्णय पंधरा दिवस पुढे ढकलला आहे.
आज (बुधवार, 19 ऑक्टोबर) सुप्रीम कोर्टाने मुंबई महानगरपालिकेसह (BMC) महाराष्ट्रातील विविध नगरपालिकांच्या निवडणुका केव्हा होतील याविषयी सुनावणी होती. मुंबई बाबत सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला. पुणे शहराचे माजी महापौर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी निवडणुकांची तयारी झालेली आहे, त्या लवकर घेण्याबाबत स्वतंत्र याचिका दाखल केली होती. त्यावर आपले मत मांडण्यासाठी राज्य सरकारने दुसऱ्यांदा दोन आठवड्यांची मुदत मागितली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यासाठी आता ३१ ऑक्टोंबर ही पुढची तारिख दिली आहे.
राज्य सरकारने केलेल्या प्रभागरचनेतील बदल, थेट जनतेच्या मतांनी महापौर निवडण्याच्या प्रक्रियेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. महापालिकांच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करण्यास विलंब होत असून, या मुद्द्यावर आता निर्णय होण्याची प्रतीक्षा आहे.
नवे सरकार नवीन पद्धतीने वॉर्ड तयार करण्यात व्यस्त होते, त्यामुळे थोडा वेळ लागला. मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. कोणत्याही परिस्थितीत निवडणुका घ्याव्यात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. मात्र दरम्यानच्या काळात राज्यात सरकार बदलले. यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने नव्या पद्धतीने प्रभाग रचना करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली. आता पुढच्या सुनावणीत निवडणुकांबाबत ठोस निर्णय होण्याची दाट शक्यता आहे.
