मुंबई, दि. ३० (पीसीबी) – मराठा आरक्षण देणे, आमच्या हातात नाही. फी देणे किंवा योजना आखण्याचे काम आम्ही केले आहे. मात्र, आरक्षणाबाबत मागास आयोगाच्या अहवालावर सर्व काही अवलंबून आहे, असे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगून मराठा आरक्षणाचा चेंडू मागास आयोगाच्या कोर्टात टोलवला.
पाटील पुढे म्हणाले की, आरक्षणाचा निर्णय सरकारच्या हातात नाही. मागास आयोगाने त्याच्या पाहणीतून निष्कर्ष काढले आहेत. मराठा समाज मागास असेल तर ते स्वायत्त आहे. आयोगाला आवश्यक मदत, सामुग्री आम्ही पुरवली आहे. मात्र, घटनेच्या बाहेर आपण काही करू शकत नाही.
मराठा आरक्षणाबाबत सरकारने दिलेले प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयाने नाकारले आहे. त्यामुळे मागास आयोगाने तयार केलेला अहवाल न्यायालयात सादर केला जाईल, अशी माहिती चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
तर सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार मागास आयोगाला आहवाल सादर करण्यासाठी जानेवारी २०१९ पर्यंत मुदत आवश्यक आहे. त्यामुळे जानेवारी २०१९ पर्यंत मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय होणार नाही. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीपर्यंत मराठा आरक्षण लांबणार का? असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
