मुंबई, दि. ९ (पीसीबी) – राज्य सरकारने नुकतेच मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा कायद केला आहे. मात्र, हे आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकणे अवघड आहे, मात्र, केंद्र सरकारने सवर्णांना देऊ केलेले १० टक्के आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश पी. बी सावंत यांनी व्यक्त केले आहे.
सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा लोकप्रिय निर्णय मोदी सरकारने घेतला. या आरक्षणाबाबतचे विधेयक सोमवारी लोकसभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आले.
याविषयी पी. बी सावंत म्हणाले की, राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेले १६ टक्के आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकणे अवघड आहे, मात्र, केंद्र सरकारने दिलेल्या १० टक्के आरक्षणाचा फायदा मराठा समाजाला होऊ शकतो, तसेच घटनादुरुस्ती केल्यास सवर्णांचे आर्थिक आरक्षण टिकण्यास अडचण येणार नाही.
दरम्यान, आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याचे कायदा झाला, तरी या आरक्षणाचा पुरेशा प्रमाणात नोकऱ्या उपलब्ध नसल्यामुळे प्रत्यक्षात किती जणांना फायदा होईल, याबाबत सावंत यांनी शंका व्यक्त केली आहे.
