पिंपरी, दि. 27 (पीसीबी) : लॉक डाऊनमुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानीचे कारण देत पीएमपीएमएल प्रशासनाने चालक, वाहक, वर्कशॉप कामगार व अन्य कामगार अश्या २३०० बदली हंगामी रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचा एप्रिल महिन्याचा पगार दिला नाही अथवा काही कामगारांचे सुमारे ८० टक्के पगार कपात करण्यात आली आहे. या रोजंदारी कामगारांचे मे महिन्यातील पगाराची व भविष्यातील कामाविषयी साशंकता निर्माण झाली आहे. हे रोजंदारी कामगार सुमारे दहा – पंधरा वर्षांपासून पीएमपीएमएल मध्ये काम करत आहेत. देशात कोरोनचे संकट असताना या कामगारांचा पगार न करणे अथवा पगारात मोठी कपात करणे अत्यंत चुकीचे आहे. या २३०० रोजंदारी कामगारांचा पगार तातडीने करण्यात यावा, अशी मागणी पीएमपीएमएलच्या माजी संचालिका नगरसेविका सिमा सावळे यांनी पीएमपीएमएलचे सहव्यवस्थापकीय संचालक अजय चारठणकर यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.
कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी देशभरात लॉकडाऊन लागू करण्यात आला. लॉकडाऊनमुळे पीएमपीएमएलची सेवा अत्यावश्यक सेवे व्यतिरिक्त बंद करण्यात आली. सेवा बंद असल्याने पीएमपीएमएलचा महसूल कमालीचा घटला आहे. यामुळे चालक, वाहक, वर्कशॉप कामगार व अन्य कामगार अश्या २३०० बदली हंगामी रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचा एप्रिल महिन्याचा पगार देण्यात आलेला नाही. काही कामगारांची सुमारे ८० % पगार कपात केली आहे. पीएमपीएमएल प्रशासनाच्या या निर्णयाविरोधात पीएमपीएमएलचे माजी संचालिका नगरसेविका सिमा सावळे यांनी जोरदार आक्षेप नोंदविला आहे. सावळे यांनी याबद्दलचे लेखी निवेदन पीएमपीएमएलचे सहव्यवस्थापकीय संचालक अजय चारठणकर यांच्याकडे दिले. निवेदनात सावळे यांनी म्हंटले आहे की, “पीएमपीएमएलमध्ये चालक, वाहक, वर्कशॉप कामगार व अन्य कामगार असे सुमारे २३०० बदली हंगामी रोजंदारी कामगार मागील दहा – पंधरा वर्षांपासून काम करत आहेत. लॉकडाऊनमुळे अत्यावश्यक सेवा वगळता पीएमपी सेवा बंद असल्याने या रोजंदारी कामगारांना कोणतेही काम देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे या कामगारांचा एप्रिल महिन्याचा पगार देण्यात आलेला नाही. काही कामगारांचे ८० टक्के पगार कपात केली आहे. संपूर्ण देश अडचणीत असताना या रोजंदारी हंगामी कामगाराना पीएमपीएमएल प्रशासनाने वाऱ्यावर सोडून देणे अत्यंत चुकीचे आहे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अश्या कठीण परिस्थितीत कामगारांना सांभाळून घेण्याचे आवाहन केले आहे. पीएमपी प्रशासनाने या रोजंदारी कामगारांच्या मागील वर्षाची सरासरी हजेरी प्रमाणे त्यांना लॉकडाऊन काळात पगार द्यावा. तसेच लॉकडाऊन नंतरच्या काळात या कामगारांच्या कामाचा कालावधी त्याप्रमाणे वाढवून घ्यावा. जेणेकरून पीएमपी व कामगार दोघांचेही नुकसान होणार नाही. पीएमपी प्रशासनाने असे महत्वाचे निर्णय परस्परपणे न करता पीएमपी बोर्डाची मिटिंग घेऊन करावेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरातील मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठका व्हीडीओ कॉन्फरंसिंग द्वारे घेतल्या आहेत. तसेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व पुण्याचे जिल्हाधिकारी यांनी देखील अनेक बैठका व्हीडीओ कॉन्फरंसिंग द्वारे घेतल्या आहेत. इतकेच नव्हे तर, पुणे व पिंपरी चिंचवड मनपाचे महापौर, आयुक्त व स्थायी समिती सभापती हे पीएमपीएमएल बोर्डाचे सदस्य आहेत. दोन्ही महापालिका क्षेत्रातील स्थायी समितीच्या बैठका सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचे पालन करून सुरु करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे पीएमपीएमएल प्रशासनाने हंगामी रोजंदारी कामगारांच्या पगारा बद्दलचा निर्णय घेण्यासाठी व्हीडीओ कॉन्फरंसिंग द्वारे किंवा नियमांचे पालन करून बोर्डाची बैठक तातडीने घ्यावी, अशी मागणी नगरसेविका सावळे यांनी केली आहे. लॉकडाऊनमुळे वाढलेली महागाई, कामगार कपात, पगार कपात, अन्यत्र नोकऱ्यांची नसलेली उपलब्धता यामुळे कामगारांना व विशेषकरून त्यांच्या कुटुंबियांना मोठ्या आर्थिक संकटाला तोंड देणे अशक्य होणार आहे. त्यामुळे माणुसकीच्या दृष्टीकोनातून या २३०० रोजंदारी कामगारांचे पगार करण्यात यावे, अशी आग्रही विनंती सावळे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
