थर्ड आय – अविनाश चिलेकर –
पिंपरी चिंचवड महापालिकेत भाजपची सत्ता असतानाच अक्षरशः मोगलाई माजली आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. मी म्हणेल ती पूर्व दिशा, अशी नेत्यांची अगदी हुकूमशाही सुरू आहे. भाजप म्हणजे एक संस्कार, संस्कृती असे वाटले म्हणून जनतेने डोळे झाकून धो धो मतांनी विजयी केले होते. प्रत्यक्षात ज्यांच्या ताब्यात सत्तेची सुत्रे दिली त्यांनी भाजप ही विकृती असल्याचे दाखवून दिले. भय, भ्रष्टाचार मुक्तीची घोषणा देऊन लोकांना बनवले. चार वर्षांत भय शेकडो पटीने वाढले आणि भ्रष्टाचार हजार पटीने वाढला. पावला पावलावर पैसे दिल्याशिवाय कामे होत नाहीत. सामान्य माणूस म्हणतो ती राष्ट्रवादी परवडली. हा सूर एक नाही, दोन नाही तर आता गल्लीबोळातून येतो. स्मार्ट सिटीमध्ये पालिकेला अक्षरशः लुटले हो. लोकशाहित विरोधी पक्षाने जिथे कुठे गडबड असेल तिथे आवाज टाकला पाहिजे. इथे राष्ट्रवादी विरोधी पक्षाच्या खुर्चीत आहे. गोम अशी की राष्ट्रवादीचे तमाम मंडळी सत्ताधाऱ्यांबरोबर भागीदारीत काम करतात. त्यामुळे विरोधीपक्षाचा आवाज बंद आहे. शेकडो दाखले देता येतील. जनतेची अवस्था घर का ना घाटका, अशी झाली आहे. प्रश्न अगदी पाणी, गटर, रस्ता, पूल, आरोग्य असा कोणताही असून देत. निर्लज्जपणाचा कळस झाला इतकी लूट होते आहे. आयुक्त भले खूप सरळ मार्गी सज्जन गृहस्थ आहेत, पण या परिस्थितीवर नियंत्रण आणण्यात ते पूर्णतः अपयशी ठरले आहेत, हे मान्य करावेच लागेल.
‘स्थायी समितीचा टक्का की लाचारी’ –
अगदी काल परवाचा विषय घ्या. पाणी पुरवठ्यासाठी विविध पाईपलाईन टाकणे, टाकी बांधने आदी विषयाच्या खर्चाला मंजुरीचा विषय स्थायी समिती सभेत होता. शहरालगतच्या ग्रामिण भागाचा पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी जो २५० कोटींचा प्रकल्प आहे त्याचाच एक भाग. सुमारे १०० कोटींचे हे दोन विषय होते. दोन वर्षांत काम पूर्ण झाले पाहिजे. ही कामे एका भाजप आमदाराच्या भाच्याच्या कंपनीला द्यायचा विषय आहे. स्थायी समिती सभेत झालीच नाही, पण त्या विषयवर बराच खल झाला. तो विषय मंजूर करायचा तर जो अलिखीत टक्का ( कामाच्या एकूण खर्चापैकी २-३ टक्के म्हणजेच २-३ कोटी रुपये) द्यावा लागतो तो देणार नाही, असा निरोप आला. हे काम आमदारांचे असल्याने समितीच्या १६ सदस्यांना टक्का मिळणार नाही म्हटल्यावर समिती सभाच रद्द केली. पाणी पुरवठ्यासारखा विषय. लोक पाणी पाणी करून मरायला लागलेत. रोज नगरसेवकांना लाखोल्या वाहतात. इथे विषय मंजूर करायला टक्का मिळाला नाही आणि आमदारांचे काम असल्याने तो देणार नाही ही चर्चा एकून माथे भडकते. टक्केवारीचा पंचनामा इतका उघडपणे यापूर्वी कधीही झाला नाही. ट्टा मिळत नसल्याने काही समिती सदस्य बैठकिला अनुपस्थित राहतात आणि बैठक होत नाही हा योगायोग नाही. अशा प्रकारच्या शेकडो विषयांची यादी देता येईल. वाणगीदाखल एक उदाहऱण दिले. भाजप आणि राष्ट्रवादी दोघेही हे थांबवू शकले नाहीत, उलट जोमाने भ्रष्टाचार करतात याचे आणखी दुसरे ज्वलंत उदाहऱण नाही.
‘देवेंद्र फडणवीस यांचे ते बोल आठवा’ –
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना पुणे महापालिकेच्या एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी नगरसेवकांचे कान टोचले होते. महापालिकेच्या कुठल्याही कामात नगरसेवक अथवा त्यांच्या नातेवाईकांची प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष भागीदारी अजिबात करू नका आणि ते सिध्द झाले तर महापालिका कायद्यानुसार संबंधीत नगरसेवकाचे पद रद्द होते. फडणवीस यांच्या त्या भाषणाच्या उलट इथे परिस्थिती आहे. पालिकेची बहुतांश सर्व कामे आता ठेकेदार करत नाहीत, तर ठेकेदारांच्या आडून आमदार आणि काही नगरसेवक करतात. १०० रुपयांचे काम १५०-२०० रुपयांना होते. सत्ताधारी आणि विरोधक मिळून वाटून खातात. त्यामुळे दोघांचा आवाज बंद असतो. भाजपच्या दोन आमदारांनी महापालिका अक्षरशः वाटून घेतली आहे, असे म्हणतात. कोणत्या पुलाचे काम कोणाचे, सिमेंट रस्त्याचे काम कोणाचे, रस्ते खोदाईचे काम सत्ताधारी पक्षाकडे तर बुजवायचे काम विरोधी पक्षाच्या माणसाकडे. शेकडो कोटींचे प्रकल्प असे दामदुप्पट दराने सुरू आहेत. चोरी नव्हे तर दरोडेखोरी सुरू आहे, पण प्रशासन गांधारी सारखे डोळ्यावर पट्टी ओढून बसले आहे. पूर्वी राष्ट्रवादीच्या काळात झालेल्या भ्रष्टाचार, गैरव्यवहारातील एका एका प्रकल्पातील चौकशीचे निकाल आता कारवाईच्या स्टेजला आहेत. ज्यावेळी संबंधीत अधिकारी, ठेकेदार आणि मंजुरी देणारे नगरसेवक कोठडीत जात नाहीत तोवर हे थांबणार नाही. काहीच होत नाही असे नाही. ठाणे शहरात स्थायी समितीच्या टक्केवारी खाणाऱ्या नगरसेवकांचा पंचनामा झाला होता. ४२ टक्के पर्यंत खाबुगिरी गेली होती. नागपूर महापालिकेतील स्थायी समितीच्या नगरसेवकांना जेल वारी घडली होती. पिंपरी चिंचवडकरांवर ती वेळ आली नाही, पण आताचा उतमात पाहिला तर केव्हाही नंबर लागू शकतो. सावध असा. पेशवाईची एकदम मोगलाई झाली हेच सर्वात दुर्दैवी झाले.
