पुणे, दि. २६ (पीसीबी) – इंद्रायणी नदीचे सांस्कृतिक महत्व लक्षात घेता नदीत जाणारे दूषित, प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी तातडीने रोखावे आणि सांडपाणी व्यवस्थापनावर विशेष भर द्यावा, असे निर्देश शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी केले. श्री शिव छत्रपती क्रीडा संकुल म्हाळुंगे येथे आयोजित लक्षवेधी सूचनेच्या अनुषंगाने इंद्रायणी नदी प्रदूषणाबाबत आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
प्रक्रिया न केलेले दूषित पाणी नदीत जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे आदेश यावेळी मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारे नवे प्रकल्प उभारताना जुने प्रकल्पही सुरूच राहतील याकडे लक्ष द्यावे. नद्यांचे पाणी शुद्ध राहावे यावर मुख्यमंत्री महोदयांचा भर आहे. नमामि चंद्रभागा प्रकल्पाच्यादृष्टीने इंद्रायणीसोबतच मुळा-मुठा नदीतील प्रदूषण रोखण्याबाबतही विचार करावा लागेल, असंही त्यांनी सांगितलं. नद्यांमधील प्रदूषण रोखण्यासाठी मोठ्या गृहनिर्माण संस्थांचे सांडपाणी एकत्र करून त्यावर प्रक्रिया करण्याचा प्रयत्न करावा. नाल्यांमध्ये जाणारे प्रक्रिया न केलेले पाणी थांबविण्यासाठीही उपाययोजना करावी. गृहनिर्माण संस्थांद्वारे सांडपाण्यावर प्रक्रिया होत नसल्याचे आढळल्यास दंडात्मक कारवाई करावी.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सांडपाणी व्यवस्थापनावर प्राधान्याने लक्ष द्यावे. ग्रामीण भागात शोषखड्डे तयार करण्यावर भर द्यावा. नगरपालिकेने या विषयासाठी स्वतंत्र पथक तयार करावे. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारले जाईपर्यंत प्राथमिक उपाययोजनांद्वारे नद्यांमध्ये जाणारे दूषित पाणी रोखावे, असे निर्देश केसरकर यांनी दिले. विविध विभागांनी समन्वयाने उपाययोजना करून नदीत जाणारे दूषित पाणी रोखण्याचे उपाय योजावेत, असंही त्यांनी सांगितलं.
योग्य कारवाई करणार
20 हजार चौरस मीटरपेक्षा कमी क्षेत्रातील प्रकल्पाला मान्यता देताना सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारला असल्याची खात्री करून घ्यावी, असे आदेश केसरकरांनी दिले. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वसाहतीतील उद्योगांद्वारे दूषित पाणी प्रक्रिया न करता नदीत जाताना आढळल्यास दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
मागील काही महिन्यांपासून या नदीच्या स्वच्छतेची मागणी करण्यात येत होती. ही नदी कारखान्यातून सोडलेल्या पाण्यामुळे दुषित होते. त्यांमुळे कारखान्याच्या मालकांवर कारवाई करण्यात आली होती. मात्र त्यानंतरही नदीत खराब पाणी सोडल्याचं प्रमाण कमी होत नाही आहे. त्यामुळे केसरकरांनी आता स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
