मुंबई, दि. १४ (पीसीबी) – मी टू चळवळीमुळे अनेक वर्षांनंतर उघडकीस आलेली लैंगिक गैरवर्तणुकीची प्रकरणे न्यायालयात टिकाव धरू शकणार नाहीत, असे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे. कायदा पुरावा मागतो. शिवाय अन्याय झाला हे सिद्ध करण्याची जबाबदारीही संबंधित महिलेवरच येते. त्यामुळे विलंबाने दाद मागणे म्हणजे न्याय मिळण्यापासून वंचित राहण्यासारखेच आहे, असे कायदेतज्ञ अॅड्. क्रांती साठे यांनी सांगितले.
लैंगिक गैरवर्तणुकीच्या प्रकरणांमध्ये न्याय मागण्यास उशीर केलेला आहे. त्यामुळे न्याय मिळण्याची शक्यताही धूसर आहे, असे मत अॅड्. क्रांती साठे यांनी व्यक्त केले. गुन्हा घडल्यानंतर तो दाखल करण्यासाठी कायद्याने वेळ मर्यादा घालून दिली आहे. तसेच पुराव्यांच्या आधारेच न्यायालयीन प्रकरणाचा निकाल लागतो, असेही अॅड्. साठे यांनी स्पष्ट केले. शिवाय अशी प्रकरणे विलंबाने दाखल केली, तर अन्याय झाल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी तक्रारदार महिलेवर येते. त्यामुळे महिलेच्या तक्रारीवरून गुन्हा उशिराने दाखल करण्यात आला, तरी खटल्याच्या वेळी पोलिसांची भूमिका तीच राहील वा असे खटले टिकू शकतील असे नाही, असेही साठे म्हणाल्या.
खटला नैतिकतेवर नाही, तर पुराव्यांवर चालतो, असे मत अॅड्. रोहिणी सालियान यांनी व्यक्त केले. महिलांनी अत्याचारांना लगेच वाचा फोडायला हवी. सहकारी, कंपनी, पोलीस यांनी सहकार्य केले नाही तर त्यांनी न्यायालयात दाद मागावी, असे सालियान यांनी सांगितले.
