मुंबई, दि. १४ (पीसीबी) – मी टू चळवळीमुळे अनेक वर्षांनंतर उघडकीस आलेली लैंगिक गैरवर्तणुकीची प्रकरणे न्यायालयात टिकाव धरू शकणार नाहीत, असे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे. कायदा पुरावा मागतो. शिवाय अन्याय झाला हे सिद्ध करण्याची जबाबदारीही संबंधित महिलेवरच येते. त्यामुळे विलंबाने दाद मागणे म्हणजे न्याय मिळण्यापासून वंचित राहण्यासारखेच आहे, असे कायदेतज्ञ अॅड्. क्रांती साठे यांनी सांगितले.
