नवी दिल्ली, दि. १ (पीसीबी) – सध्याच्या परिस्थितीमध्ये देशात समान नागरी कायदा करण्याची आवश्यकता वाटत नाही. त्याचबरोबर तो योग्यही वाटत नाही, असे मत विधी आयोगाने व्यक्त् केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्या. बलबीर सिंह चौहान यांच्या अध्यक्षतेखालील २१व्या विधी आयोगाने आपल्या अहवाल प्रसिध्द केला. या अहवालात विधी आयोगाने समान नागरी कायद्याची शक्यता पडताळून पाहण्यात यावी, अशी सुचना केली आहे.
