नवी दिल्ली, दि. ६ (पीसीबी) – सीबीआयचे संचालक अलोक वर्मा यांना पदावरून तडकाफडकी हटविल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले. ‘सीबीआयच्या दोन अधिकाऱ्यांमधील वाद हा काही एका रात्रीत निर्माण झालेला नव्हता. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांना पदावरून हटविण्यापूर्वी निवड समितीचा सल्ला का घेतला नाही?’ असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला आहे.
सीबीआयमधील वाद तीन महिन्यांपासून सुरू होता, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. सीबीआय संचालकांच्या अधिकारांवर मर्यादा आणण्यापूर्वी केंद्र सरकारने निवड समितीची परवानगी घेणे आवश्यक होते. तर ते नियमानुसार झाले असते. सरकारने संस्थांच्या हितासाठी कारवाईचा वापर केला पाहिजे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
सीबीआय संचालक अलोक वर्मा यांचे अधिकार काढून घेण्याचा निर्णय सरकारने रातोरात का घेतला? असा सवाल न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना केला आहे. वर्मा काही महिन्यांतच निवृत्त होणार होते. त्यामुळे सरकारने थांबणे आवश्यक होते. याबाबत निवड समितीशी विचारविनिमय करता आला असता, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
