मुंबई, दि.०७ (पीसीबी) : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवरती सर्व शाळा, महाविद्याललंय ठेवण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही नवीन कनिष्ठ महाविद्यालयांना अंतिम परवानगी देण्यात येऊ नये असे उच्च न्यायालयाचे जानेवारी २०२० आणि नोव्हेंबर २०२० चे स्पष्ट क्यहोर आदेश असतानादेखील राव शिक्षण संस्थेच्या मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईतील पाच कनिष्ठ महाविद्यालयांना अंतिम परवानगी देण्याचा निर्णय शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी घेतला. या निर्णयाला बेकायदेशीर ठरवत न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. मुळात न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असताना सुद्धा कोणाची ‘मर्जी’ राखण्यासाठी शिक्षणमंत्र्यांनी असा नियमबाह्य निर्णय घेतला असा खरमरीत प्रश्न भातखळकर यांनी विचारला आहे.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश असतानादेखील केवळ कोणाची तरी ‘अर्थपूर्ण मर्जी’ सांभाळण्यासाठी नवीन कनिष्ठ महाविद्यालयांना नियमबाह्य पद्धतीने परवानगी दिल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना सुनावले असून सतत बेकायदेशीर निर्णय घेणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारला न्यायालयाने पुन्हा एकदा जोरदार चपराक दिली आहे अशी टीका भाजपा मुंबई प्रभारी व कांदिवली पूर्वचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.
राज्यातील विद्यार्थ्यांना करोनाच्या पार्श्वभूमीवर ऑनलाइन शिक्षण मिळण्यासाठी सह्याद्री किंवा दूरदर्शनसोबत करार न करता किंवा सरकारची संस्था असलेल्या बाल भारतीचे ऍप न वापरता ‘अर्थपूर्ण संवादातून’ शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी खासगी जिओ कंपनीसोबत करार केला होता. त्याचाच परिपाक म्हणून ऑनलाइन शिक्षणापासून 80 टक्के जास्त विद्यार्थीना वंचित राहिल्याचे राज्याच्या शिक्षण विभागाकडून करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात स्पष्ट झाले होते. राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे पाप शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी केल्याचे सुद्धा भातखळकर म्हणाले.
भातखळकर पुढे प्रश्न करत म्हणाले कि, “एका पाठोपाठ एक मनमानी निर्णय घ्यायचे आणि त्या निर्णयांसाठी न्यायालयाकडून थपडा खाण्याचे सत्रच महाविकास सरकारकडून सुरू आहे. महसूल विभागातील बेकायदेशीर बदल्या असो किंवा दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा विषय असो किंवा मेट्रो कारशेड मनमानीपणे कांजूरमार्गला हलविणे असो. या आणि अशा अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने सरकारच्या कारभारावर जोरदारपणे टीकास्त्र ओढले असताना सुद्धा महाविकास आघाडी सरकार भानावर येण्यास तयार नाही. मुळात आपल्या देशात, आपल्या राज्यात कोणा एका व्यक्तीचे किंवा पक्षाचे राज्य नसून कायद्याचे राज्य आहे याचा महाविकास आघाडी सरकारला विसर पडला आहे काय?. जर सरकार स्वतः भानावर आले नाही तर महाराष्ट्रातील जनता सरकारला भानावर आणल्याशिवाय राहणार नाही,” असा महाविकास आघाडी सरकारला तीव्र इशारा सुद्धा भातखळकर यांनी यावेळी दिला आहे.
