- शहरातील कारखानदारी कामगारांचे काय होणार ?
- कोरोना आख्यान भाग 3 – अविनाश चिलेकर
पिंपरी चिंचवड शहराची ओळखच उद्योगनगरी अशी आहे. गेल्या ५० वर्षात पूर, दुष्काळ, वादळे, दंगली, जाळपोळ अशी अनेक संकटे आली अन् गेली. कारखानदारीला कधी त्याची विशेष मोठी झळ पोहचली नाही. दोन वेळा जागतीक मंदिचे फेरे आले होते. त्यावेळी एमआयडीसी थोडी डगमगली,पण तग धरून राहिली. गेल्या सव्वा महिन्यात कधी नव्हे इतकी स्मशान शांतता अनुभवली. रक्त गोठल्यासारखी सगळी कारखानदारी गोठली. आजा ना उद्या ती सुरू होईल, पण तो जोम राहील का ते सांगणे कठीण आहे. पिंपरी चिंचवडसह, शेजारील चाकण, तळेगाव, रांजणगाव तसेच हिंजवडी, तळवडे आयटी पार्क मुळे हे शहर महानगर झाले. कोरोनामुळे सगळ्यांना घोर लागलाय.
जिल्ह्यात १५ हजार लहान – मोठे कारखाने आहेत. शहरात मोठे, मध्यम, लघुउद्योग मिळून किमान ११ हजार युनिट आहेत. संघटीत, असंघटीत, कंत्राटी मजूर अशी सर्व कामगारांची संख्या किमान पाच लाखावर आहे. रोजची वित्तीय उलाढाल किमान ५०० कोटींच्या पुढे आहे. कारखानदारीमुळे हे शहर श्रमिकांचे शहर म्हणून आळखले जाते. आता कोरोनामुळे किमान ३० टक्के नोकऱ्या जातील, असा एक अंदाज व्यक्त केला जातो. कोरोनाची टाळेबंदी सुरू होताच सुमारे दीड-दोन लाख परप्रांती मजूर आपापल्या गावी निघून गेले. राज्याच्या अन्य जिल्हातून पोटपाण्यासाठी इथे राहिलेले कामगारसुध्दा गावाकडे गेले. पुणे शहर, पिंपरी चिंचवड कोरोनाचा रेडझोन असल्याने इतक्यात कारखाने सुरू होण्याची लक्षणे दिसत नाहीत. टाटा मोटर्स, बजाज सारख्या मोठ्या कंपन्यांनी किमान कामगारांचे पगार दिले. मध्यम कंपन्यांनी सुमारे ३० ते ५० टक्के वेतन कपात करून पगार दिले. लघुउद्योजकांनीही यावेळी पगार दिले. आता टाळेबंदीच्या या महिन्यांत आवक जावक शून्य असल्याने पुढचा महिना पगार होतील की नाही याबाबत शंका आहे. पगाराला पैसे कुठून आणि कसे आणायचे हा तमाम कारखानदारांचा सवाल आहे. त्यात पगार केला तरी राहिलेले कामगार इथे राहतील याची शाश्वती नाही. पगार झाले आणि टाळंबंदी संपली की आजवर दम धरून बसलेले कामगारसुध्दा निघून जातील अशी शक्यता लघुउद्योग संघटनेचे नेते व्यक्त करतात. आता कारखाने परत सुरू करायचे झालेच तर मनुष्यबळ पाहिजे, हा दुसराच प्रश्न भेडसावतोय.
अब्जोवधींचा माल पडून, वाहतूकदारांचा धंदा कोलमडला.
एका माहितीनुसार पुणे, पिंपरी चिंचवड, चाकण, तळेगाव परिसरातील कारखानदारांकडे मार्च अखेरीला सुमारे ८ हजार कोटींचा पक्का माल बनवून पडून आहे. ५ हजार कोटींचा कच्चा माल कारखान्यांतून आहे. आता जोवर बाजारपेठ खुली होत नाही तोवर ही गुंतवणूक गुंतून राहिली आहे. सरकारला जीएसटी भरायचा तर वांदे आहे. स्थानिक संस्थांचा मिळकतकर, पाणी पट्टी, कामगारांचे पगार, बँकांचे व्याज, देणेदारांची देणी भागवायची कशी ही चिंता आहे. महापालिकेने मिळकतकर, पाणी पट्टीत सवलत द्यावी किमान वसुलीचा तगादा लावू नये अशी कारखानदारांची मागणी आहे.
