पिंपरी दि. २९ (पीसीबी)- रेल्वेलाईन लगतच्या झोपडीधारकांचे पुनर्वसन होईपर्यंत कारवाई करु नका, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अण्णा बनसोडे यांनी जिल्हाधिका-यांकडे केली आहे. जिल्हाधिका-यांनी रेल्वे प्रशासनाने नोटिसी बजावलेल्या झोपडीधारकांच्या नावांच्या यादीची मागणी रेल्वे अधिकारी यांच्याकडे केली आहे. त्यामुळे अतिक्रमण कारवाई तुर्तास थांबविली असल्याचा दावाही बनसोडे यांनी केला. अशा प्रकारची मागणी शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनीही रेल्वे मंत्री रावसाहेब दानवे यांच्याकडे केली होती.
आमदार बनसोडे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, पुणे- पुणे ते मळवली या रेल्वे मार्गालगत 30 ते 40 वर्षांपासूनच्या झोपड्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश सुप्रिम कोर्टाने दिले आहेत. कारवाई दरम्यान विस्थापित होणाऱ्या कुटुंबास किंवा झोपडी धारकास 2 हजार रुपये 6 महिने कालावधीकासाठी देण्याचा आदेशही कोर्टाने दिला आहे. या आदेशामध्ये जिल्हा प्रशासनाच्या मदतीने व स्थानिक प्रशासनाच्या (नगरपालिका – महानगरपालिका) सहकार्याने काढण्यात अतिक्रमणे यावीत असा उल्लेख आहे.
मागील आठवड्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी रेल्वे, झोपडपट्टी पुनर्वसन, महापालिका आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यासमवेत बैठक घेऊन समन्वय समिती स्थापन केली होती. या बैठकीमध्ये झोपडपट्टी धारकांचे पुनर्वसन झाल्यायाशिवाय कारवाई करून नये,अशी आग्रही भूमिका घेतली. पालकमंत्री यांच्या सुचनेनुसार या समन्वय समितीची महत्वपूर्ण बैठक आज पार पडली.
या बैठकीस जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख, रेल्वे प्रशासनाकडून मुसळे, पिंपरी – चिंचवड मनपा अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ, सहाय्यक आयुक्त अण्णा बोदडे व पुणे मनपा अधिकारी उपस्थित होते. दरम्यान या बैठकीत जिल्हाधिकारी यांनी रेल्वे प्रशासनाने नोटिसी बजावलेल्या झोपडीधारकांच्या नावांच्या यादीची मागणी रेल्वे अधिकारी यांच्याकडे केली. परंतु, यादी तयार नसल्याचे रेल्वे अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितले. लवकरच यादी सादर करू असे रेल्वे प्रशासनाने म्हटले. शासनाकडून 2 हजार रुपये महिना, असे एकूण 6 महिने नुकसान भरपाई बाधीत झोपडपट्टी धारकांना द्यावयाचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. बाधित कुटुंबाना नुकसान भरपाई देण्यासाठी मला राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठविणे आवश्यक आहे. तुम्ही बाधित कुटुंब संख्या यादी किंवा सर्वे केलेला नसेल तर तात्काळ सर्वे करून बाधीत झोपडपट्टी धारिकांची यादी तयार करण्यात यावी. ती देण्यात यावी. त्यानंतर अतिक्रमण हटविण्यास रेल्वे प्रशासनास सहकार्य करण्यात येईल. बैठकीत चर्चा सुरु असताना रेल्वे प्रशासनाने कनिष्ठ स्तरावरील अधिकारी समन्वय समितीच्या बैठकीस पाठविल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले असता जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढील बैठक वरिष्ठ स्तरावरील अधिकाऱ्यांसमवेत घेण्याची सूचना केली व तात्काळ बैठक स्थगित केली असे आमदार बनसोडे यांनी सांगितले.
पुणे आणि पिंपरी – चिंचवड शहरातील शिवाजीनगर ते आकुर्डी आणि मळवली पर्यंत रेल्वेलगत असलेल्या झोपडपट्ट्यांमधून राहणाऱ्या 16 हजार कुटुंबांना तात्पुरता दिलासा मिळालेला असल्याची माहिती आमदार बनसोडे यांच्या कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे. बैठकीस त्यांचे स्वीय सहाय्यक अजित गरुड, माजी नगरसेवक प्रसाद शेट्टी गेले होते.
