नवी दिल्ली, दि. ३१ (पीसीबी) – केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाविरोधात (आरबीआय) शस्त्र उपसले आहे. सरकारने आरबीआय अॅक्ट,१९३४ च्या कलम ७ अंतर्गत मिळालेल्या अधिकाराचा वापर इतिहासात पहिल्यांदाच केला आहे. आरबीआय अॅक्टच्या सेक्शन ७ अंतर्गत, सार्वजनिक हिताच्या मुद्द्यावर सरकार आरबीआयला थेट आदेश देऊ शकते. आणि आरबीआयला ते पाळणे बंधनकारक असेल. विविध मुद्द्यांवरील मतभेदामुळे या सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
