नवी दिल्ली, दि. ३१ (पीसीबी) – केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाविरोधात (आरबीआय) शस्त्र उपसले आहे. सरकारने आरबीआय अॅक्ट,१९३४ च्या कलम ७ अंतर्गत मिळालेल्या अधिकाराचा वापर इतिहासात पहिल्यांदाच केला आहे. आरबीआय अॅक्टच्या सेक्शन ७ अंतर्गत, सार्वजनिक हिताच्या मुद्द्यावर सरकार आरबीआयला थेट आदेश देऊ शकते. आणि आरबीआयला ते पाळणे बंधनकारक असेल. विविध मुद्द्यांवरील मतभेदामुळे या सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर आरबीआयचे गव्हर्नर उर्जित पटेल राजीनामा देण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सरकार आणि आरबीआयमधील वाढती कटूता याला कारण असल्याचे बोलले जात आहे. सध्याच्या परिस्थितीचा परिणाम उर्जित पटेल यांच्या भविष्यावर होऊ शकतो. पुढील सप्टेंबर महिन्यात उर्जित पटेल यांचा तीन वर्षांचा कार्यकाळ संपुष्टात येत आहे.
गव्हर्नरशी सल्लामसलत केल्यानंतर वेळोवेळी सरकार आपल्याला हव्या त्या पद्धतीने रिझर्व बँकेला काम करण्याचे आदेश देऊ शकते. सेक्शन ७ लागू झाल्यानंतर आरबीआयचे कामकाज आणि त्यावर नजर ठेवण्याचे काम सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सकडे सोपवले जाते. यामुळे रिझर्व बँकेची स्वायत्तता धोक्यात येऊ शकते. तर निष्पक्षपणे कामकाज चालवण्याच्या शक्यतांना पूर्णविराम मिळू शकतो.
