राज्यातील मंदिरे सुरु करण्यासाठी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र लिहिले. त्यात राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना हिंदुत्वाची आठवण करुन दिली. राज्यपालांच्या या पत्राला मुख्यमंत्र्यांनी ठाकरे शैलीत प्रत्युत्तर दिले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपाल कोश्यारी यांना तुमच्याकडून हिंदुत्वाच्या प्रमाणपत्राची गरज नसल्याचे सांगितले. राज्यपाल कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात हिंदुत्वाचा उल्लेख केला होता. राज्यापालांच्या पत्राला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी अभिनेत्री कंगना रानौतच्या वक्तव्याचा धागा पकडत राज्यपालांना प्रत्युत्तर दिले. ‘माझ्या राज्याला अथवा माझ्या राज्याच्या राजधानीला पाकव्याप्त काश्मीर म्हणणाऱ्यांचे हसत खेळत स्वागत करणे हे माझ्या हिंदुत्वात बसत नाही’, असं प्रत्युत्तर मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी राज्यपालांना दिले. पाठओपाठ शरद पवार यांनीही थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आणि राज्यपालांच्या भुमिकेबद्दल तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. महाराष्ट्राच्या इतिहासात आजवर राज्यपालांनी अशा पध्दतीने एखाद्या राजकीय नेत्या प्रमाणे भाषा वापरणे आणि हिंदुत्वाचा सूर आळवणे हे प्रथमच घडले. कोशारी यांची जडणघडन ही रा.स्व.संघाच्या संस्काराता झालेली, मात्र ते ज्या पदावर आहेत तिथे जात, धर्म, भाषा असा भेद नसतो हे ते विसरले. मुळात मुख्यमंत्र्यांनी कोरोनाच्या या परिस्थितीत मंदिरे बंदचा निर्णय का कायम ठेवला हे समजून न घेताच राज्यपालांनी थेट भाजपची तळी उचलली. एकिकडे भाजपचे राज्यव्यापी आंदोलन आणि दुसरीकडे राज्यपालांचे पत्र हा योगायोग आहे का हे तपासले पाहिजे. पहाटेची शपथ, राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद सदस्य निवड या दोन घटनांतून राज्यपाल कुठे झुकलेले आहेत ते लोकांनी पाहिले. न्यायाधिशाच्या भुमिकेत असलाना तुम्ही निपःक्ष असायला हवे, तसे दिसत नाही. दोन दिवसांच्या या द्वंद्वामध्ये घटनात्मक राज्यपाल पदाची आब गेली, घालवली असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.
मंदिरे, मशिदी, चर्च, गुरुद्वारे बंद का ? –
राज्यपालांनी त्यांच्या पत्रात म्हटले होते की, “तुम्ही एक जूनला पुनश्च हरिओम म्हणत लॉकडाऊन या शब्दाला केराची टोपली दाखवलीत. त्यामुळे लॉकडाऊनला वैतागलेल्या जनतेच्या मनात आशेचा किरण निर्माण झाला. दुर्दैवाने चार महिन्यांनंतरही प्रार्थना स्थळांवरील बंदी कायम राहिली. राज्य सरकारने रेस्टॉरंट, बार आणि बीचवर जाण्यास परवानगी दिली असताना देव-देवता लॉकडाऊनमध्ये असणं, यासारखा विरोधाभास नाही.” असा टोला राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे लगावला होता. राज्यपालांनी हे समजून घेतले असते तर कदाचीत त्यांनी असे पत्र लिहिलेच नसते. पण ते सुध्दा भाजपचीच भुमिका वठवू लागले असे दिसले. महाराष्ट्रात कोरोनाची परिस्थिती अपेक्षेपेक्षा नियंत्रणात आहे, कारण राज्य शासनाचा कठोर लॉडाऊन. मद्यालये उघडली आणि मंदिरे बंदच ठेवली हे विधानच अविचारी वाटते. सहा महिने मंदिरे बंद होती, पण लोकांनी घरी सर्व सणसूद पाळून देवदेव केला. १० दिवसांचा गणेशोत्सव, गावोगावच्या यात्रा, जत्रा अगदी ईद, ईस्टर संडे सुध्दा घरगुती केला. लाखो भक्तांची पंढरपूर वारीसुध्दा खंडित झाली. हे पाळले नसते तर रोज किमान ५-१० हजार लोक स्मशानात गेले असते. आज ८-१० हजार लोकांना कोरोनाची बाधा होते ते प्रमाण २०-२५ हजार रोजचे असते. आगामी काळात नवरात्रीला कोल्हापूर, तुळजापूर, वणी सह राज्यातील गावोगावी देवीचा जागर असतो, गोंधळ असतो. हजारोंनी युवक युवती दांडियासाठी एकत्र येतात. दसऱ्याला आख्खे गाव सोने लुटायला घराबाहेर पडते. दिवाळीचे पाच दिवस बाजारपेठा हाऊफुल्ल असतात. अशा गर्दीतून कोरोना बोकाळला तर त्याला राज्यपाल जबाबदार राहणार का, हा प्रश्न आहे. उध्दव ठाकरे आणि त्यांची शिवसेना हिंदुत्वावर येथपर्यंत पोहचले. किमान ते इतकी बेईमानी करणार नाहीत. आणि स्वतः असे ठाकरे जेव्हा मंदिरे उघडायला नकार देतात, याचाच अर्थ परिस्थिती किती गंभीर आहे ते लक्षात घेतले पाहिजे. भाजप घंटानाद करत असेल तर ते समजू शकते, पण राज्यपालांनी त्यांच्या सुरात सूर मिसळणे हे खटकणारे आहे. विदेशात युरोप, अमेरिकेतील छोटया मोठ्या ज्या ज्या देशांनी सर्व काही खुले केले त्यांच्याकडे कोरोना बाधितांची संख्या आता पुन्हा दुपटीने वाढते आहे. त्यांनी शाळा सुरू केल्या आणि पुन्हा बंद केल्या. बाजारपेठा उघडल्या आणि पुन्हा बंद केल्या. उद्या महाराष्ट्रातील सर्व मंदिरे खुली केलीच तर कोरोनाचा हाह्हाकार माजेल. त्यावेळी लोकांचे आश्रु पुसायला राज्यपाल कोशारी येणार आहेत का ?
संविधानातील सेक्यूलर शब्दाचा अर्थ –
भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेत सेक्यूलर या शब्दाचा समावेश आहे. या प्रस्तावनेत आतापर्यंत एकदा दुरूस्ती करण्यात आली आहे. 1976 साली यामध्ये सेक्यूलर आणि सोशलिस्ट हे दोन शब्द जोडण्यात आले होते. पण त्यापूर्वीपासूनच पंथनिरपेक्षतेचा विचार त्यामध्ये होता. प्रस्तावनेत सर्व नागरिकांना विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, धर्म आणि आस्था राखण्याबाबत स्वातंत्र्य आणि समानतेचा अधिकार आधीपासूनच देण्यात आलेला आहे. 1976 मध्ये 42व्या घटनादुरुस्तीमध्ये सेक्यूलर शब्द जोडून ते स्पष्ट करण्यात आलं आहे. त्यामुळे, घटनात्मक पदावर असलेल्या व्यक्तीने अशी भूमिका घेणं योग्य आहे? याबाबत घटनातज्ञ म्हणतात, या राज्यपालांना सेक्युलर या शब्दाचा अर्थ समजलेला दिसत नाही. राज्यपालांच्या पत्रातून एक गोष्ट स्पष्ट होते. ती म्हणजे राज्यपालांनी लक्ष्मणरेषा ओलांडली आहे.
राज्याला कोणताही धर्म नसतो. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याप्रमाणे वागायचं असतं. मुख्यमंत्र्यांना सल्ले द्यायचे नसतात. पण आपल्या राज्याचं हे दुर्दैव म्हणावं लागेल, की राज्यपाल एका पक्षाचा अजेंडा राबवताना दिसतायत आणि त्या दृष्टिकोनातून वागतायत. राज्यपालांची नियुक्त पंतप्रधान करतात. त्यामुळे पंतप्रधानांची आपल्यावर मर्जी असावी यासाठी राजकीय भूमिका घेतात. हे राज्यपालांच्या पदाच्या प्रतिष्ठेला शोभून नाही. राज्यपालांनी असं पत्र लिहिणं चुकीचं आहे. राज्यपालांनी हे पत्र लिहून आपली सीमा ओलांडली आहे. खरंतर, राज्यपालांना असं पत्र लिहिण्याची गरज नव्हती. मुख्यमंत्र्यांना फोनवरून या मुद्यावर सांगता आलं असतं. सरकार चालवणं हे राज्यपालांचं काम नाही. राज्य सरकार घटनेनुसार काम करतं का नाही, हे पाहणं राज्यपालांचं काम आहे. त्यांनी सरकारच्या कामकाजामध्ये पडू नये.
राज्यपाल राजकारणीच, पण –
देशात आघाड्यांची सरकारं येत गेली आणि मंत्रिपदांच्या वाटपाबरोबरच राज्यपाल पदांची मागणीही राजकीय मंडळींकडून होऊ लागली. आता या नियुक्त्या राजकीयच असतात. महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, पश्चिम बंगालचे राज्यपाल जगदीप धनकर, पाँडिचेरीच्या नायब राज्यपाल किरण बेदी, मेघालयचे राज्यपाल तथागत रॉय हे बातम्यांचे मथळे सजवतात. अरुणाचल प्रदेशचे माजी राज्यपाल पी. सी. राजखोवा, उत्तराखंडचे माजी राज्यपाल के.के. पॉल आणि दिल्लीचे नायब राज्यपाल नजिब जंग यांनी तर आखाडाच केला आहे. काँगेरसच्या काळातही राजकीय नेते निवृत्तीकडे झुकले की त्यांची नियुक्ती राज्यपाल पदी होत असे. महाराष्ट्रातून वसंतदाद पाटील, प्रतिभा पाटील, श्रीनिवास पाटील ही अगदी काल परवाची उदाहरणे आहेत. राजकीय पुर्नवसनासाठी किंवा राजकीय निवृत्तीसाठी राज्यपालपदाचा वापर होतो हे तर आता उघडच आहे. अगदी अलीकडची उदाहरणं द्याची झाली तर शिवाराज पाटील यांचं गृहमंत्रिपद गेलं आणि खासदारकीची निवडणूकही हारल्यानंतर त्यांना पंजाबमध्ये राज्यपाल म्हणून पाठवण्यात आलं. मार्गारेट अल्वा आणि प्रभा राव यांच्या जोडीनं महाराष्ट्राचं राजकारण बरंच गाजवलं. मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार झाल्यानंतर सुशीलकुमा शिंदे यांना तेव्हाच्या संयुक्त आंध्र प्रदेशात राज्यपाल म्हणून पाठवण्यात आलं होतं. उत्तर प्रदेशच्या राज्यपाल आनंदीबेन पटेल या नरेंद्र मोदींनंतर गुजरातच्या मुख्यमंत्री होत्या. मणिपूरच्या राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला राज्यसभेच्या उपसभापती राहिल्या आहेत. काही अपवाद वगळले तर बहुतेकांना त्या पदाची आब राखली आहे. राज्यपाल कोशारी हेसुध्दा संघ संस्कारात वाढलेले सभ्य, संस्कारीत व्यक्तीमत्व, पण अलिकडे ते भाजपचे राज्यपाल असल्यासारखे वागतात हे पुरोगामी महाराष्ट्र सहन करेल असे वाटत नाही. महाराष्ट्र म्हणजे कर्नाटक, राजस्थान किंवा गोवा नाही.
