नवी दिल्ली, दि. १४ (पीसीबी) – दिल्ली उच्च न्यायालयाने समलिंगी जोडप्याच्या याचिकांवर आज(बुधवार) केंद्राकडे उत्तर मागितले आहे. या जोडप्याने त्यांच्या लग्नास कायदेशीर मान्यता दिली जावी अशी मागणी केलेली आहे. यावेळी सुनावणी दरम्यान सरकारच्यावतीने, सनातन धर्माच्या ५ हजार वर्षांत अशी वेळ कधीच आली नव्हती, असा युक्तिवाद केला गेल्याचे समोर आले आहे.
यातील एका याचिकेत विशेष विवाह कायद्या (एसएमएस)नुसार विवाहाची परवानगी देण्याची व दुसऱ्या याचिकेत अमेरिकेत झालेल्या विवाहास परराष्ट्र विवाह कायदा (एफएमए)नुसार नोंदणी केली जाण्याची मागणी केली आहे.
न्यायमूर्ती आर एश एंडलॉ आणि न्यायमूर्ती आशा मेनन यांच्या पीठाने केंद्र आणि दिल्ली सरकारला नोटीस पाठवून विशेष विवाह कायद्यानुसार विवाहाची परवानगी मागणाऱ्या याचिकेबद्दल आपली भूमिका पुढील सुनावणीपर्यंत स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी ८ जानेवारी २०२१ रोजी असणार आहे.
खंडपीठाने असे देखील म्हटले आहे की, केंद्र सरकारचे वकील राजकुमार यादव यांनी सांगितले की, सनातन धर्माच्या ५ हजार वर्षांत अशी वेळ कधीच आली नव्हती .
सुनावणी दरम्यान खंडपीठाकडून सांगण्यात आले की, कायदा कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव करत नाही. कृपया देशाच्या प्रत्येक नागरिकाच्या हिताच्या दृष्टीने कायद्याची व्याख्या करण्याचा प्रयत्न केला जावा. याचिकेच्या स्थिरतेबाबत आम्हाला काहीच शंका नाही.
