– मुख्यमंत्र्यांना पत्र, उच्च न्यायालयातही दाद मागणार
– नगरनियोजनाचा बट्ट्याबोळ केल्याचा आरोप
पिंपरी, दि. २२ (प्रतिनिधी) – पिंपरी चिंचवड नवनगनर विकास प्राधिकरण ही अत्यंत सुनियोजित पध्दतीने विकसित केलेली सुंदर वसाहत आहे. पुणे शहरातील कोरोगाव पार्क प्रमाणे हा भाग म्हणजे या शहराचे वैभव आहे. राज्य शासनाने नव्याने लागू केलेल्या युनिफाईड डिसीआर प्राधिकरण क्षेत्रातही लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे ज्या हेतुने प्राधिकरण वसविले त्यालाच हरताळ फासला जाणार असल्याने आमचा तीव्र विरोध आहे. पुणे शहराचे कोरेगाव पार्क युनिफाईड डिसीआर मधून वगळले मग, पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणा का नाही ? असा आमचा सरकारला प्रश्न आहे. युनिफाईड डिसीआर सरसकटपणे प्राधिकरणासाठी लागू केल्याने नगरनियोजनाचा बट्ट्याबोळ होणार असे आमचे ठाम मत आहे. आता सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करून युनिफाईड डिसीआर सरसकटपणे प्राधिकरणाला लागू करू नये, अन्यथा उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील स्थायी समितीच्या माजी अध्यक्षा आणि जेष्ठ नगरसेविका सिमाताई सावळे यांनी सांगितले. राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना त्याबद्दल एक लेखी निवेदन त्यांनी पाठविले आहे.
निवेदनात सौ. सावळे म्हणतात, १९७२ मध्ये पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकऱणाची स्थापना करण्यात आली. ४२ पेठांची आखणी करून आखीव रेखीव आराखडा तयार केला. निगडी, आकुर्डी मधील सेक्टर २३, २४, २५, २६, २७ तसेच मोशी परिसरातील से. १ ते १२ पर्यंतचा विकास पाहिला तर डोळे दिपविणारी एक सुंदर वसाहत समोर येते. शहरात ३० – ५० लाख रुपये गुंठ्याचा दर मात्र प्राधिकरणात कोट – दीड कोट रुपये प्रति गुंठ्याला भाव आहे. सुमारे १० हजारावर बैठी घरे आणि बंगले आहेत. आता युनिफाईड डिसीआर लागू झाल्याने या भागाचे पूर्ण नियोजन कोलमाडणार आहे. कारण जिथे फक्त एक चटई क्षेत्र निर्देशांक नुसार सर्व बांधकामे झाली तिथे आता, थेट २ ते ४ एफएसआय नुसार टॉवर्स उभे राहतील. ज्या हेतुने प्राधिकरणाचे नियोजन केले त्याचीच माती होणार आहे.
युनिफाईड डिसीआर मुळे सर्वात मोठे नुकसान विकास आराखड्यातील आरक्षणांचे होणार आहे. १०० एकरातील एका पेठेचे नियोजन करताना तिथे किती लोक राहणार त्यानुसार सर्व आरक्षणे टाकली होती. रस्ते, गल्लीबोळ, ड्रेनेजसह शाळा, दवाखाना, उद्यान, भाजी मंडई, पार्कींग, खेळाचे मैदान, स्मशान भूमी, कम्युनिटी हॉल अशा सर्वच आरक्षणांचे समिकरण बिघडणार आहे. दुप्पट नव्हे तर चार पट लोकसंख्या वाढणार आणि इथला शांत, निवांतपणा कायमचा संपणार आहे. अतिरिक्त लोकसंख्येचा ताण मुलभूत सुविधांवर वाढणार असल्याने भविष्यात बकालपणा येईल, वाहतूक कोंडी होईल, अतिक्रमणे वाढतील. निवासी भागाचे बाजारीकरण होऊन लोकांचे स्वास्थ बिघडणार आहे. प्राधिकरणाची सर्व वैशिष्ठे पाहून कोटी कोटी रुपये खर्च करून लोकांनी इथे बंगले बांधले आता त्यांनाही जगणे मुश्किल होईल, असे सिमाताई सावळे यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
युनिफाईड डिसीआर मधून पुणे शहरातील कोरेगाव पार्क वगळले आहे. त्यामागे ही उच्चभ्रू वसाहत आणि तिकडचा निसर्गरम्य वातावरण आहे. पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण हे सुध्दा कोरेगाव पार्कसारखेच आहे. त्यामुळे कोरेगाव पार्क प्रमाणे प्राधिकरणाचेही अस्तित्वाला बाधा पोहचू नये, अशी मागणी सौ. सावळे यांनी निवेदनातून केली आहे.
प्राधिकरणातील दुसरा अत्यंत महत्वाचा प्रश्न म्हणजे सर्व भूखंड हे ९९ वर्षांच्या भाडेपट्याने म्हणजेच लीज वरचे आहेत. आता प्राधिकऱणाचा विकसित भाग महापालिकेत आणि अविकसित भाग पीएमआरडीए कडे वर्ग करण्याचा तत्वातः निर्णय शासनाने केला आहे. लीज होल्ड भूखंडांबाबतचा निर्णय कोण घेणार, ते फ्रि होल्ड करणार का ? असा महत्वाचा प्रश्न उपस्थिती होतो आहे, असेही सौ. सिमाताई सावळे यांनी म्हटले आहे. तसेच प्राधिकरण क्षेत्रात टीडीआर लागू केल्याने लीज होल्ड भूखंडांवर फ्रि होल्ड असलेला टीडीआर लागू करणे कायदेशीर गुंतागुंतीचे आहे.
काही बिल्डर मंडळींच्या स्वार्थासाठीच प्राधिकरणाचा समावेश युनिफाईड डिसीआर मध्ये केला असावा. कारण या भागातील शेकडो मोकळे भूखंडांवर काही मोजक्या बिल्डर्सने कब्जा केला आहे. जिथे एक एफएफएसआय नुसार बांधकाम होणार होते तिथे आता चार पटीत बांधकाम म्हणजे एक प्रकारे बिल्डर्स मंडळींना लॉटरी लागली आहे. त्यामुळे चार-पाच बंगले पाडून भूखंड एकत्र करून मोठे मोठे टॉवर्स उभे करणे सोयिचे होणार आहे. बिल्डर लॉबिने हा अब्जो रुपयेंचा फायदे ओळखून प्राधिकरणासाठी युनिफाईड डिसीआर लागू केला आहे. त्याशिवाय काही राजकीय मंडळींचेही शेकडो एकराचे भूखंड पडून आहेत, त्यांनाही त्याचा मोठा लाभ होणार आहे, असा गौप्यस्फोट सौ. सिमाताई सावळे यांनी केला आहे.
