पिंपरी, दि. ९ (पीसीबी) – रयत विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी एका गंभीर विषयाकडे महापालिका प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. वाकड येथे राजरोस नदी पात्रात भराव टाकून ते बुजविण्याचा मोठा धंदा सुरू आहे, मात्र महापालिका प्रशासन, महसूल खाते, पाटबंधारे विभाग अशा सर्वांनी त्याकडे डोळेझाक केली आहे.
एक कार्यकर्ते विशाल वाघमारे यांनी वाकड येथे मुळा नदी पात्रात भराव टाकणा-यांचे व्हिडीओ शूट करून गंभीर प्रकार उघडकीस आणला आहे. पिंपरी-चिंचवड व पुणे महानगरपालिका हद्दीतून मुळानदी १२.५० किलोमीटर अंतरावर वाहते. या मुळा नदी पात्रात भराव टाकुन अतिक्रमण करण्याचे उद्योग सर्रास पणे सुरु आहेत. कारखान्यांमधील केमिकलयुक्त सांडपाणी व नागरीकीकरणामुळे मिसळणाऱ्या मैलामिश्रित सांडपाण्यामुळे नदी प्रदूषणात वाढ गंभीर समस्या बनली आहे. त्याचप्रमाणे प्रदूषणा बरोबर नदीपात्रात व पात्रालगत होणारे अतिक्रमणे, अनधिकृत बांधकामे आणि घरे यामुळे नदीचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. नदी पात्रात मोठ्या प्रमाणात राडारोडा टाकून, भराव टाकून नदीचे पात्र बुजवले जात आहे.
नद्यांचे पात्र दिवसेंदिवस अरुंद होत असून पावसाळ्यात शहराला पूरस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने नदीपात्रालगतची झालेली अतिक्रमणे काढण्याबाबत आदेश दोन्ही महानगरपालिकांना देण्यात आला होता परंतु या आदेशाची अंमलबजावणी होण्याआधीच नदीपात्रालगत भराव टाकणा-यांवर कारवाई होण्याआधीच आता थेट नदीपात्रातच भराव टाकण्याचे काम जोरात सुरू आहे . अत्याधुनिक हायवा ट्रक व जेसीबीच्या सहाय्याने मुळा नदी पात्रात भराव टाकुन सपाटीकरण करण्याचे काम सुरू आहे, असे संघटनेने प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे.
या ठिकाणी प्रश्न उपस्थित होतो की, पिंपरी-चिंचवड व पुणे महानगरपालिका अधिकारी या संतापजनक गंभीर प्रकाराकडे दुर्लक्ष का करत आहेत. मुळा, पवना नदी पात्रात भराव टाकण्यामागे कोण आहे ? बांधकाम व्यवसायिक आहे की राजकीय पुढारी आहेत ? हे समोर येणे गरजेचे आहे. नदी पात्रात भराव टाकण्यासाठी वापरलेली यंत्रसामग्री जप्त करणार का ?असाही प्रश्न आहे. सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न मुळा नदीपात्रातील टाकलेला भराव कोण काढणार याची जबाबदारी कोण घेणार ? तसेच संबंधित प्रकरणात या भराव टाकणार यावर कारवाई कोण करणार ? हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे की,पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका वादातून वेळ काढून कारवाई करणार का असे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होतात.
राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्या नियंत्रणाखाली पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांची एकत्र समिती स्थापन करुन नदी प्रदूषणाबाबत व नदीपात्रालगत अतिक्रमणाबाबत ॲक्शन प्लॅन तयार करण्याची तयारी सुरू होती परंतु या ॲक्शन प्लॅन संबंधित यंत्रणांना विसर पडला आहे. या अगोदर ही मुळा नदी प्रदूषणाबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे वेळोवेळी तक्रार केली आहे.परंतु नोटीस पाठवणे पलीकडे कोणतीही कारवाई झाली नाही .स्थानिक प्रशासकीय व्यवस्था या गंभीर प्रश्नाबाबत उदासीन असल्यामुळे तक्रार केली आहे. सर्व व्हिडिओज प्रशासनाला पाठविले आहोत. आपण तक्रारींची योग्य दखल घेऊन मुळा नदीला पुनर्जीवित करण्याचे काम कराल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी संघटनेने केली आहे.
