पुणे, दि. 21 (पीसीबी): सौर ऊर्जेचा वापर वाढावा यासाठी आग्रही असून केंद्र शासनाकडून यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. मात्र महाराष्ट्रात महावितरणच्या सौर यंत्रणांविषयी अनुत्साही वृत्तीमुळे देशातील सर्वाधिक करदात्या राज्यातील सौर ऊर्जा उत्पादकांवर मोठा अन्याय होत आहे. महाराष्ट्रात एप्रिल 2019 पासून सौर ऊर्जा सौर यंत्रणांना अनुदान बंद आहे. महावितरणने महाराष्ट्रासाठी केवळ पंचवीस मेगावॅट क्षमतेच्या अनुदानाची मागणी केंद्र सरकारकडे केली होती. त्यावेळी महाराष्ट्रापेक्षा आकाराने लहान असलेल्या गुजरातने तब्बल सहाशे मेगावॅट क्षमतेची परवानगी घेतली. यामुळे गुजरातला केंद्राकडून मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन अनुदान मिळाले. महाराष्ट्रात मात्र महावितरणकडून सौरऊर्जा विरोधी भूमिका घेतली जात असल्याचे समोर आले आहे. सध्या स्थितीत महावितरणने योजनाबद्ध पद्धतीने महाराष्ट्रातील सौरऊर्जा क्षेत्रातील सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगांना संपवण्याचा प्रयत्न केला गेल्याचा आरोपामुळे ‘मास्मा’ या सौर ऊर्जा क्षेत्रातील व्यवसायिकांच्या संघटनेने केला आहे. दोन वर्षांपूर्वी अनुदानाचा पहिला टप्पा सुरू करणाऱ्या मेडामध्ये सातशेहून अधिक नोंदणीकृत विक्रेते होते सध्या महाराष्ट्रात सर्व व्यवसायात सहा हजाराहून अधिक विक्रेते आहेत. यातील 316 जणांनी महावितरणची निविदा खरेदी केली. केवळ 81 जणांनी ती भरली, यापैकी 30 ते 40 लोक पात्र ठरतील. काहीजण एवढ्या मोठ्या महाराष्ट्रात काम करण्यात आणि बँक हमी देण्यात असमर्थ ठरतील. एक तर कोर्टामार्फत योजना थांबवली जाईल, अथवा मोठ्या भांडवलदार आणि महावितरणच्या संगनमताने मोठ्या कंपन्यांना संपवून टेंडरचे नियम बदलून ही योजना तडीस नेले जाईल. अशी भीती ‘मास्मा’ संघटनेकडून व्यक्त केली जात आहे.
चौकट 1 –
अखेर ग्राहकांच्या दबावाखाली 28 ऑगस्ट रोजी अनुदान वितरणासाठी विक्रेत्यांच्या नोंदणीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. परंतु काढण्यात आलेली निविदा अत्यंत गुंतागुंतीची करण्यासाठी महावितरण विभागाने गुजरातच्या एका फार मोठ्या निविदेच्या अटींची नक्कल करून अशक्य शर्ती टाकून एक विचित्र नियमांची निविदा काढली. नक्कल करताना शेजारी राज्यांची जीएसटी तसाच ठेवला.’मास्मा’ने महावितरणला निविदेतील चुकांची वेळोवेळी जाणीव करून दिली, तेव्हा महावितरणने दोन वेळा चुका दुरुस्ती करून तिसरी आवृत्ती प्रकाशित केली. या आवृत्तीतही जाणीपूर्वक चुका केल्या आहेत.यात महावितरण चा पिनकोड हा गुजरात राज्यातील आहे, हे विशेष.
चौकट 2 –
मागील 18 महिन्यापासून आमचा छळ करत आहे. त्यांनी नेट बिलिंग, कधी ग्रीड आधार शुल्क, तर कधी बँकिंग चार्ज इ सौर यंत्रणांना मारक प्रस्ताव आणले. आम्हाला अनुदान नसल्याने ग्राहक यंत्रणा विकत घेता येत नाही. अनेकांचे व्यवसाय बंद आहेत अनेक जण दिवाळखोरीच्या मार्गावर आहेत. महावितरण काही महिने केंद्राच्या अनुदान योजनेवर आहे. जेव्हा योजना चार केली ती क्लिष्ट आणि जाचक नियमांसह केली. आमच्या सदस्यांपैकी एखाद्याने आत्महत्या सारखे कठोर पाऊल उचललं तर त्याला कोण जबाबदार असेल? असा सवालही उपस्थित करतानाच केंद्राने अनुदान लवकर आणि जादा मिळावे, यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे. हे निविदा लवकरच योग्य त्या अटी शर्तीसह व्हायला हवी. जेणेकरून महाराष्ट्राच्या जनतेला त्याचा लाभ होईल, अशी अपेक्षा ‘मास्मा’ संघटनेने केली.
