मुंबई, दि. १० (पीसीबी) : राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज पार पडली. या बैठकीत काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. यात मोठ्या महानगरपालिकांमध्ये स्वीकृत नगरसेवकांची संख्या १० करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे लहान महानगरपालिकांमध्ये सदस्य संख्येच्या १० टक्के स्विकृत नगरसेवक होऊ शकतात. सरकारच्या या निर्णयामुळे पिंपरी चिंचवड महापालिकेत आता स्वीकृत सदस्यांची संख्या जी ५ आहे ती आता १० होणाार आहे. दरम्यान, निवडणुकिच्या राजकारणात अपयशी ठरणाऱ्या कार्यकर्त्यांना महापालिका सभागृहात प्रवेश कऱण्यासाठी ही मोठी संधी मिळाली आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार आता महापालिकेत ५ नाही तर १० स्वीकृत नगरसेवक असतील. त्यामुळे मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नागपूर,ठाणे, नाशिक, कोल्हापूर, सोलापूर या मोठ्या महापालिकेत किमान दहा स्वीकृत सदस्य असतील. महापालिकेत एकूण सदस्य संख्येच्या दहा टक्के स्वीकृत नगरसेवक होऊ शकतात किंवा दहा स्वीकृत नगरसेवक स्वीकृत होऊ शकतात. यापैकी जी संख्या छोटी असेल त्यानुसार स्वीकृत सदस्यांची निवड होणार आहे.
दरम्यान, स्वीकृत सदस्यांची संख्या वाढणार असल्याने निवडणुकिच्या राजकारणात विजयी होणे शक्य नाही, अशा कार्यकर्त्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. खरे तर स्वीकृत सदस्य हे विविध क्षेत्रातील अनुभवी, तज्ञ असावेत किंवा प्रदीर्घ अनुभवा असलेले निवृत्त अधिकारी असावेत अशी मूळची धारणा आहे. स्वीकृत सदस्य हे अराजकीय असावेत अशी कल्पना आहे. प्रत्यक्षात तडजोडीच्या राजकारणासाठी या जागांवर संधी मिळत असल्याने
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय
>> राज्य वेतन सुधारणा समितीचा (बक्षी समिती) अहवाल खंड-२ स्वीकारला. अनेक पदांच्या वेतन त्रुटी दूर. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लाभ.
>> महानगरपालिकांमध्ये नामनिर्देशित पालिका सदस्यांच्या संख्येत सुधारणा.
>> संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचे लाभ अनाथांपर्यंत पोहचवण्यासाठी तर्पण फाऊंडेशन समवेत करणार.
>> शासकीय जमिनीवर बेकरी व्यवसायासाठी हिंदुस्थान युनिलिव्हर कंपनीस मॉडर्न फूड एंटरप्राइझेसबरोबर व्यावसायिक करारास मान्यता.
>> गुरे ढोरे रस्त्यावर ने आण करण्यासंदर्भात आता कैदेऐवजी दंडाची तरतूद
