नवी दिल्ली, दि. २३ (पीसीबी) – आर्थिक अरिष्टात अडकलेली बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या दूरसंचार कंपनीचे विलिनीकरण करण्याबाबत आज (बुधवार) निर्णय घेण्यात आला. केंद्र सरकारच्या कॅबिनेट बैठकीत या दोन्ही कंपन्यांच्या विलिनीकरणाला मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे या दोन्ही कंपन्या बंद होणार असल्याच्या चर्चांना पूर्णविराम मिळाला आहे.
कर्मचाऱ्यांना व्हिआरएसचं आकर्षक पॅकेज देण्यात येणार आहे. व्हीआरएस योजनेनुसार एखाद्या कर्मचाऱ्याचं वय ५३ वर्ष असेल तर त्याला वयाच्या साठीपर्यंत १२५ टक्के पगार मिळेल. व्हीआरएसचा अर्थ स्वेच्छेने निवृत्ती घेणं. याचा अर्थ जबरदस्ती नव्हे, असंही ते म्हणाले. याशिवाय ४जी स्पेक्ट्रमसाठी ४ हजार कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. पुढच्या ४ वर्षात ३८००० कोटी रुपये मोनेटाइज करण्यात येणार आहे. तसेच १५ हजार कोटींचे बाँड जारी करण्यात येणार आहे, असंही त्यांनी सांगितले, असे दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले.
दरम्यान, बीएसएनएलच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना व्हीआरएस दिल्यास सरकारला ९५ हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतील, असा अंदाज प्रथम व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र या कर्मचाऱ्यांची तीन गटांत विभागणी केल्यास एवढ्या मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागणार नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.
