प्लास्टिक आणि थर्माकोलच्या वापरावर बंदी घालण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने आज शुक्रवारी नकार दिला. प्लास्टिकच्या वाढत्या वापरामुळे पर्यावरणाचे मोठे नुकसान होत आहे. भविष्याचा विचार करता पर्यावरणाचे संवर्धन करणे महत्त्वाचे असल्याचे मत निकाल देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
प्लास्टिक आणि थर्माकोलवर सरसकट बंदी घालण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल झाली होती. यावेळी राज्य सरकारने ठरवून दिलेल्या तारखेपर्यंत प्लास्टिकबंदी कायद्यानुसार कुणावरही कठोर कारवाई करु नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारच्या तरतुदीनुसार ग्राहक, वितरक आणि उत्पादक अशा सर्वांनी तीन महिन्यात त्यांच्याजवळ असलेला प्लास्टिकचा साठा दिलेल्या निर्देशांनुसार प्रशासनाकडे जमा करावा, असेही न्यायलयाने सांगितले आहे.
दरम्यान, बुधवारी झालेल्या सुनावणीत प्लास्टिक तसेच थर्माकोल व्यापारी, या उद्योगांत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी हायकोर्टाबाहेर गर्दी केली होती. हायकोर्टाने यावरुन प्लास्टिक व्यापाऱ्यांना फटकारले होते. याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे वकिलही उत्पादकांनी न्यायालयाबाहेर घातलेल्या गोंधळाला तेवढेच जबाबदार असल्याचे न्यायमूर्तींनी सुनावले होते.
