औरंगाबाद, दि.२४ (पीसीबी) : राज्यातील बीड, साकीनाका, परभणी, डोंबिवलीसह अनेक ठिकाणी झालेला निर्भयांचा आक्रोश सरकारच्या कानावर पडलेला नाही. महिला सुरक्षेच्या बाबतीत सरकारची बेफिकिरी चीड आणणारी आहे. आता महिलांनी स्वसुरक्षेसाठी कायदा हाती घ्यायचा की घरकोंबड्या सरकारसारखं घरातच बसायचं, असा संतप्त सवाल खासदार रक्षा खडसे यांनी केला. औरंगाबादमध्ये एका पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. महिलांना संरक्षण देण्यात अपयशी ठरलेल्या आघाडी सरकारला सत्तेत राहण्याचा अधिकारच नाही, असा घणाघातही त्यांनी केला.
पत्रकार परिषदेत बोलताना रक्षा खडसे म्हणाल्या, सरकारने मागील दोन वर्षे घोर निराशा केली आहे. महिला सुरक्षेसाठी तत्कालीन गृहमंत्र्यांनी शक्ती कायदा आणण्या्चया घोषणा केल्या. तो कायदा अद्याप लागू झालेला नाही. चहुबाजूंनी महिला अत्याचार होत असताना 2021 मध्ये महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्तीसाठी जाग झाली. प्रत्येक वेळी भाजपने ‘धक्का’ दिल्याशिवाय सरकारची गाडी हालतच नाही, अशी टीका रक्षा खडसे यांनी केली.
महाविकास आघाडीच्या चुकीच्या आणि कुचकामी धोरणांमुळे राज्यात महिला सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे, असे मत रक्षा खडसे यांनी व्यक्त केले. महिला अत्याचार रोखण्यासाठी 2020 साली नवी नियमावलीही जाहीर करण्यात आली . त्यानुसार महिलांवरील अत्याचाराचा एफआयआर दाखल करण्यास टाळाटाळ केल्यास पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई , बलात्काराचा तपास दोन महिन्यात पूर्ण करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र महाराष्ट्रात एफआयआर नोंदवण्यात हलगर्जी , पीडितेचा जबाब नोंदवून घेण्यात टाळाटाळ होत आहे. अशा पोलिसांवर कारवाई का होत नाही, असा सवाल रक्षा खडसे यांनी केला.
