मुंबई, दि. २१ (पीसीबी) – खुल्या आणि ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थी आर्थिक परिस्थितीमुळे परदेशातील नामांकित विद्यापीठातील उच्च शिक्षण घेण्यापासून वंचित राहतात. यासाठी या विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारने शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला आज (मंगळवार) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
खुल्या आणि ओबीसी प्रवर्गातील प्रत्येकी १० विद्यार्थ्यांना सरकारकडून जगातील २०० विद्यापीठांमध्ये कुठेही शिक्षण घेता येणार आहे. खुल्या प्रवर्गातून लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी त्यांचे व त्यांच्या पालकांचे सर्व प्रकारचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. या योजनेखाली इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातून लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहणार आहे.
डिप्लोमा, डिग्री आणि पीएचडीचे शिक्षण देण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. विद्यार्थ्यांच्या निवड प्रक्रियेसाठी एका स्वतंत्र समिती स्थापन केली जाणार आहे. दरम्यान १० विद्यार्थ्यांपैकी ७ विद्यार्थ्यांची निवड पीएचडीसाठी केली जाईल, तर ३ विद्यार्थ्यांची निवड डिग्री आणि डिप्लोमासाठी केली जाणार आहे.
यामध्ये ३० टक्के जागा विद्यार्थिनींसाठी राखीव असतील. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना १५०० डॉलर दरमहा शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. ही योजना राबविण्यासाठी अंदाजे २० कोटींची तरतूद करण्यात येणार आहे.
