मुंबई,दि.६(पीसीबी) – राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी जलसिंचन प्रकल्पांसाठी १० हजार २३५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.
“शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याकरता शाश्वत सिंचन हा प्रभावी उपाय आहे. राज्यामध्ये सद्यस्थितीत ३१३ प्रकल्प अपूर्ण आहेत. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेत २६ तर बळीराजा जलसंजीवनी योजनेत ९१ प्रकल्पाचा समावेश आहे. आपण प्रकल्पांना प्राधान्यक्रनम निश्चित करुन ते कालबद्धरित्या पूर्ण करण्याचे नियोजन जलसंपदा आणि लाभक्षेत्र विकास विभागासाठी २०२०-२१ मध्ये १० हजार २३५ कोटी प्रस्तावित करण्यात आला आहे” असं अजित पवार यावेळी म्हणाले.
राज्यात विविध योजनांमध्ये जलसंधारणाची कामे करण्यात आली आहेत. मात्र त्यांचा देखभाल आणि दुरुस्ती अभावी या योजनांमधून आवश्यक तेवढा जलसंचय होत नाही. अशा सुमारे ८ हजार जलसिंचन योजना पुनरुज्जीवित केल्यास विकेंद्रीत जलसाठे निर्माण होतील आणि भूजल पातळीत वाढ होईल. तसेच संरक्षित सिंचन क्षमता निर्माण होईल. यासाठी मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना राबविण्याचं ठरवलं आहे”, अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली.
