पिंपरी, दि.२२ (पीसीबी) : गंभीर आजार झालेल्या गोरगरीब रुग्णांवर उपचारासाठी थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून मिळणाऱ्या लेखी आदेशाला पिंपरी-चिंचवड आणि पुण्यातील धर्मादाय रुग्णालये अक्षरशः फाट्यावर मारत असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. ही रुग्णालये मुख्यंत्र्यांच्या पत्राला केराची टोपली दाखवून गोरगरीब रुग्णांच्या जिवाशी खेळत असल्याने आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून आपला संताप व्यक्त केला आहे. जर मुख्यमंत्र्यांच्याच पत्राला किंमत उरली नसेल, तर ही राज्यासाठी अतिशय लांच्छनास्पद बाब असल्याचे आमदार जगताप यांनी पत्रात म्हटले आहे. अहो, मुख्यमंत्री महोदय राज्यातला कोणताही रुग्ण पैसे नाहीत म्हणून उपचाराविना आपला जिव सोडू नये यासाठी जरा गंभीर व्हा आणि मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी दाखल होणाऱ्या अर्जावर गांभीर्याने विचार करा तसेच राज्यातील धर्मादाय रुग्णालयांनी काय बाजार मांडलाय याकडेही जरा लक्ष द्या, अशी मागणी आमदार जगताप यांनी केली आहे.
यासंदर्भात आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे, “पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे ही दोन महानगरे आहेत. या दोन्ही शहरांमध्ये चांगल्या वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध आहेत. त्यामुळे राज्यभरातील अनेक रुग्ण या दोन्ही शहरात उपचारासाठी दररोज दाखल होत असतात. या रुग्णांमध्ये गंभीर आजार असलेल्यांचा प्रामुख्याने अधिक समावेश असतो. गंभीर आजारावर उपचारांसाठी रुग्णांना लाखो रुपये मोजावे लागतात. अशा गोरगरीब रुग्णांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून मदत करण्याची व्यवस्था सरकारने ठेवलेली आहे. त्यासाठी मुंबईत मंत्रालयामध्ये मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष कार्यरत आहे. या कक्षामार्फत गरजू रुग्णांना मदत व्हावी यासाठी अनेक आमदारांचे शिफारस पत्र देण्यात येते. माझ्या म्हणजे आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्या कार्यालयातून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी आजपर्यंत जितकी शिफारस पत्रे आपल्या कक्षाकडे दाखल करण्यात आलेले आहेत, त्या प्रत्येक पत्राला आपल्याकडून एकच उत्तर देण्यात आले आहे. ते असे की, “संबंधित रुग्णालय धर्मादाय अंतर्गत रुग्णालय आहे व रुग्णाला पूर्णतः मोफत उपचार करावेत असे पत्र हॉस्पिटलच्या नावाने दिले जाते अथवा मेलद्वारे मदतीसाठी पुणे जिल्हा समन्वयक यांच्याशी संपर्क करण्यास सांगितले जाते.”
हे पत्र ज्या रुग्णासंदर्भात आलेले आहे तो रुग्ण पुणे किंवा पिंपरी-चिंचवडमधील संबंधित धर्मादाय रुग्णालयामध्ये प्रत्यक्ष जाऊन “हे बघा मुख्यमंत्री कार्यालया”चे पत्र म्हणून दाखवल्यानंतर त्या रुग्णालयातून व पुणे जिल्हा समन्वयकाकडून संबंधित रुग्णाला उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात. आमचा फंड संपला आहे, आपल्या रुग्णाला आमच्याकडून उपचार मिळणार नाहीत असे सांगून मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रालाही आम्ही किंमत देत नसल्याचे ही रुग्णालये एक प्रकारे स्पष्टपणे सांगत आहेत. राज्यात हे काय चालले आहे. गंभीर आजार झालेल्या रुग्णांना वाली कोण आहे. उपचारासाठी पैसे नसणाऱ्या गोरगरीबांनी उपचाराविनाच आपला जिव सोडावा, अशीच राज्य सरकारची इच्छा असेल, तर ही अतिशय गंभीर बाब आहे. गोरगरीब रुग्णांना मुख्यमंत्री सहायता निधीमधून कोणतीही मदत होताना दिसत नाही. रुग्णांची व त्यांच्या नातेवाईकांची मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व मानसिकदृष्ट्या पिळवणूक होत आहे. हे सर्व वेदनाजनक आहे.
मुख्यमंत्री कार्यालयामार्फत धर्मादाय अंतर्गत रुग्णालयांना गोरगरीब रुग्णांवर मोफत उपचारासाठी जेव्हा पत्र दिले जाते, त्यावेळी संबंधित रुग्णालयामध्ये फंड शिल्लक आहे की नाही हे आपण स्वतः निश्चित करणे किंवा पडताळून पाहणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्री सहायता निधीमधून देण्यात येणाऱ्या पत्राला धर्मादाय रुग्णालयातील अधिकारी केराची टोपली दाखवत असतील, तर राज्यासाठी ही अतिशय लांच्छनास्पद बाब आहे. गंभीर आणि खर्चिक आजार असतील तरच मुख्यमंत्री सहायता निधीकडे मदतीसाठी धाव घेतली जाते. अशा परिस्थितीत जर केवळ पत्र देऊन बोळवण केली जात असेल, तर गोरगरीब रुग्णांनी न्याय मागायचा तरी कोणाकडे?, असा प्रश्न उपस्थित होतो. राज्यातील कोणताही रुग्ण पैशांअभावी उपचाराविना राहू नये यासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीकरिता दाखल होणाऱ्या प्रत्येक अर्जाचा आपण सहानभूतीने विचार करून रुग्णांना व त्यांच्या नातेवाईकांना मदत मिळण्यासाठी आपल्या स्तरावरून सर्व धर्मादाय रुग्णालयांना कडक शब्दांत आदेश निर्गमित करावेत तसेच मुख्यमंत्र्यांचा आदेशाला काय किंमत आहे, हे आपण दाखवून द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.”
