मुंबई,दि.८(पीसीबी) – विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी “आजही राजकीय आरक्षणाला मुदतवाढ देण्याची गरज आहे. कारण, अनुसुचित जाती-जमातीतील अनेक जाती अशा आहेत, ज्यांच्यापर्यंत अद्याप लाभ पोहोचलेला नाही. अनेक जाती ज्यांना या सभागृहात येण्याची संधीच मिळाली नाही, त्यामुळे या आरक्षणाला पुढील दहा वर्षच नाही तर चाळीस वर्षे लागले तरी मुदतवाढ मिळायला पाहीजे” असे प्रतिपादन बुधवारी विशेष अधिवेशनादरम्यान विधानसभेत केली.
पुढील दहा वर्षांसाठी अनुसुचित जाती-जमातीच्या राजकीय आरक्षणाला केंद्र सरकारने १२६ वी घटनादुरुस्ती करुन मुदतवाढ दिली आहे. या विधेयकाला बुधवारी विशेष अधिवेशन घेऊन विधानसभेत मंजुरी देण्यात आली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दर्शवताना फडणवीस विरोधीपक्षांची भुमिका मांडली. फडणवीस म्हणाले, आरक्षणाची व्यवस्था नोकरी, शिक्षणापुरती नाही तर विषमतामुक्त समाज निर्माण करण्यासाठी उभी करण्यात आली आहे. १९३२ मध्ये पुणे करारांतर्गत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि तत्कालीन पंतप्रधान मेकडोनल्ड यांच्यामध्ये येरवडा कारागृह येथे हा करार झाला होता. यामध्ये ८ प्रांतात १४७ जागा अनुसुचित जाती आणि जमातींसाठी जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय झाला होता. हे केवळ भारतातच नव्हे तर जगात ज्यांना समतापूर्ण समाज निर्माण करायचा त्या सर्व देशात वेगवेगळ्या पद्धतीने आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे.
लोकशाही ही केवळ गुणात्मक किंवा संख्यात्मक अशी असू शकत नाही. ती प्रातिनिधीक स्वरूपाची सुद्धा असली पाहिजे, अशी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची ठाम आणि सुयोग्य भूमिका होती. संविधान हे केवळ सशक्तीकरणाचे भक्कम माध्यम नाही, तर ते सामाजिक न्यायाचे सुद्धा भक्कम दस्तावेज आहे, असे ते यावेळी म्हणाले.
