नवी दिल्ली, दि. १२ (पीसीबी) – राफेल विमानांच्या खरेदी कराराला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना आज (सोमवारी) केंद्र सरकारने या व्यवहार प्रक्रियेची कागदपत्रे सोपवली. राफेल करारावर स्वाक्षरी करण्याच्या वर्षभर आधीपासून फ्रान्सबरोबर चर्चा सुरु होती, असा दावा सरकारने या कागदपत्रातून केला आहे. राफेल विमानांच्या खरेदीचा निर्णय कसा झाला? त्यासाठी कशी पावले उचलण्यात आली ? याबाबतची माहिती सरकारने दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केंद्र सरकारने या खरेदी प्रक्रियेची माहिती देणारी कागदपत्रे याचिकाकर्त्यांना सोपवली. संरक्षण खरेदी प्रक्रिया २०१३ च्या नियमानुसारच राफेल विमानांची खरेदी करण्यात आली आहे, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. करार करण्याआधी संरक्षण खरेदी परिषद आणि सुरक्षेसंदर्भातील मंत्रिमंडळ समितीची परवानगी घेण्यात आली होती, असा दावा सरकारने केला आहे.
केंद्र सरकारने एका सीलबंद पाकिटातून राफेलच्या किंमतीसंदर्भातील माहिती सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाला सोपवली आहे. ३१ ऑक्टोंबरला झालेल्या सुनावणीच्यावेळी राफेल विमानाची किंमत का उघड करु शकत नाही ? ते केंद्राने प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.
