पिंपरी, दि. 1 (पीसीबी) : एका खासगी कार्यक्रमात राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपालीताई चाकणकर याना प्रत्यक्ष भेट घेऊन रायत विद्यार्थी परिषदेच्या वतीने तक्रार करण्यात आली. पिंपरी-चिंचवड मनपाच्या 8 क्षेत्रिय कार्यालयांतर्गत आरोग्य विभागातील 7 ठेकेदारांमार्फत 1600 महिला कर्मचारी रस्ते फूटपाथ सार्वजनिक ठिकाणी साफसफाईचे काम केले जाते या 1600 कामगारांपैकी जवळपास चौदाशे महिला कामगार आहेत हे आपल्या निदर्शनास आणून देत आहोत .आज पर्यंत राज्य महिला आयोगाकडे महिलांवर होणाऱ्या अत्याचार बलात्कार छेडछाड अशा तक्रारी येत आहेत परंतु आज आम्ही महिलांच्या आर्थिक शोषणाबाबत आपणाकडे तक्रार करत आहोत राज्य सरकारच्या महिला सक्षमीकरण धोरण मजबूत करण्यासंदर्भात ही तक्रार दिशादर्शक ठरेल. पिंपरी-चिंचवड अंतर्गत काम करणाऱ्या महिला सफाई कर्मचारी यांना किमान वेतन दरानुसार पगार मिळत नाही त्यांना मिळणारे मूळ वेतन आणि विशेष भत्ते हे त्यांच्या बँक खात्यावर न मिळता रोख स्वरूपात दिले जाते यामध्ये महत्त्वाची बाब म्हणजे या सातही ठेकेदारांनी सर्व कामगारांचे बँक पासबुक एटीएम कार्ड 2018 पासून ते आजपर्यंत स्वतःकडे बेकायदेशीर पद्धतीने जप्त करून दरमहा महिला सफाई कर्मचारी यांना कोणतीही कल्पना न देता परस्पर एटीएम कार्डद्वारे वापर करून त्यांच्याच खात्यामधून रोख रकमा काढून महिला कामगारांना रोख स्वरूपात दिला जातो. हा पगार खूप तुटपुंजा म्हणजे सहा हजारापासून ते अकरा हजारापर्यंत पगार दिला जातो जर किमान वेतन दरानुसार विचार केला असता या महिला कर्मचाऱ्यांना 23,500 रुपये किमान वेतन दर नुसार पगार मिळतो त्यातून कपात होऊन 18400 रुपये येणे अपेक्षित आहे परंतु प्रत्यक्षात त्यांना 10 ते 12 हजार रुपये रोख स्वरूपात दिले जातात.
या महिला कामगारांना दरमहा नियमित पगार न देता दोन ते तीन महिन्यानंतर पगार केला जातो तसेच दर महिन्याच्या पंचवीस ते तीस तारखे दरम्यान पगार रोख स्वरूपात केला जातो.कामगारांचे खाते कोणत्या बँकेत उघडले आहेत याची माहिती कामगारांना दिली गेली नाही. बहुतांश कामगारांना पीएफ & ईयसआय क्रमांक दिले गेले नाहीत. एकंदरीत पाहता प्रत्येक ठेकेदार कामगारांना त्यांच्या पगाराची स्लिप देत नाहीत.सर्वात गंभीर बाब म्हणजे महानगरपालिकेकडून किमान वेतन दरानुसार मिळणार पगार ठेकेदार आणि अधिकारी यांच्या संगणमतामुळे तो महिला कर्मचाऱ्यांना पर्यंत पोहोचत नाही .या सर्व प्रकारामुळे महिलांचे आर्थिक शोषण होत आहे असे दिसून येते कामगारांना किमान वेतन कायदा आणि कायद्याच्या तरतुदी माहिती नसल्यामुळे त्यांच्यासोबत आर्थिक शोषण होत असल्याची जाणीव त्यांना नाही व कधी महानगरपालिकेने सुद्धा किमान वेतन कायद्यासंबंधी जनजागृती संदर्भात ठोस पावले उचलली नाहीत.
या सर्व प्रकाराची तक्रार महापालिकेचे आयुक्त राजेश पाटील यांच्याकडे करूनही कोणत्याही प्रकारची दखल न घेता सदर प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केले आहे सदर प्रकरणी आम्ही अप्पर कामगार आयुक्त पुणे यांच्याकडे सुद्धा तक्रार करून पाहिले परंतु अद्यापही कारवाई न झाल्यामुळे आम्ही शेवटचा पर्याय म्हणून राज्य महिला आयोगाकडे महापालिका अंतर्गत सफाई काम करणाऱ्या महिलांचे आर्थिक शोषणाची गंभीर तक्रार करीत आहोत कृपया आपण या प्रकरणी लक्ष घालून पिंपरी चिंचवड मधील कंत्राटी सफाई कर्मचारी महिलांचे होणारे आर्थिक शोषण थांबवावे याच महिला कर्मचाऱ्यांना दिवाळी बोनस आणि पगार मिळण्यासंदर्भात परिपत्रक जारी करावे अशी रयत विद्यार्थी परिषदेच्या वतीने मागणी करण्यात आली या वेळी उपस्थित सूर्यकांत सरवदे,रविराज काळे,ऋषिकेश कणवटे ,अजय चव्हाण,ओंकार भोईर होते.
