मुंबई, दि. २४ (पीसीबी) : कंगना रनौतच्या मुंबईतील राहत्या घरावरही महापालिकेचा हातोडा पडण्याची शक्यता आहे. कंगनाने तिच्या खार येथील फ्लॅटमध्येही अनधिकृत बांधकाम केलं असून हे बांधकाम वाचवण्यासाठी कंगनाने दिंडोशी येथील दिवाणी सत्र न्यायालयात दाखल केलेलं सूट कोर्टाने फेटाळून लावलं आहे. हे बांधकाम बेकायदा असल्याची दखल घेत दिंडोशी कोर्टाने कंगनाला कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला. मात्र याप्रकरणी हायकोर्टात दाद मागण्यासाठी कंगनाला सहा आठवड्यांची मुदत दिली आहे. त्यामुळे कंगना विरुद्ध महापालिका यांच्यातील कायदेशीर लढाईचा दुसरा अध्याय लवकरच हायकोर्टात सुरु होणार आहे.
खार येथील ऑर्किड प्लाझा या आलिशान इमारतीत पाचव्या मजल्यावर कंगनाचे तीन फ्लॅट असून हे फ्लॅट तिने एकत्र केले आहेत. मात्र हे करताना इमारतीच्या प्लानमधील मुख्य स्ट्रक्चरमध्ये बदल केल्याने महापालिकेने कंगनाला 26 मार्च 2018 रोजी नोटीस बजावली होती. तसेच हे काम करणाऱ्या कंत्राटदारालाही नोटीस पाठवण्यात आली आहे. या नोटीशीविरोधात कंगनाने दिंडोशीच्या दिवाणी न्यायालयात सूट दाखल केलं होतं. या याचिकेवर न्यायाधीश एल. एस. चव्हाण यांच्यासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी पालिकेच्यावतीने बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी कोर्टाला सांगितले की, कंगनाने महापालिकेची कोणतीही पूर्व परवानगी न घेता फ्लॅटमध्ये फेरफार केले आहेत. ओसी आल्यानंतर यातील बरेच बदल केल्याचंही महापालिकेने यावेळी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं. याची गंभीर दखल घेत कोर्टाने पालिकेचा दावा मान्य केला आणि कंगनाने दाखल केलेलं सूट फेटाळून लावलं. मात्र या निकालाविरोधात हायकोर्टात दाद मागण्यासाठी तिला सहा आठवड्यांची मुदत देत तोपर्यंत या आदेशांना स्थगिती दिली आहे.
मुंबईची ‘पाकव्याप्त काश्मीर’ अशी तुलना केल्यानंतर वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या अभिनेत्री कंगना रनौतचा शिवसेनेशी पंगा सुरु झाला. त्यानंतर अचानक कंगनाला वांद्रे येथील तिच्या कार्यालयात अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी मुंबई महानगरपालिका कायद्यातील कलम 354(अ) नुसार नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यावर उत्तर देण्यासाठी कंगनाला 24 तासांची मुदत देण्यात आली होती. पण, तिच्याकडून कोणतेही उत्तर न आल्याने पालिकेकडून तिथे 9 सप्टेंबरला तोडकामाला सुरुवात करण्यात आली. त्याला विरोध करत कंगनाने हायकोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली. तेव्हा, याचिकाकर्त्या कंगनाला पालिकेच्या नोटीसला उत्तर देण्यासाठी पुरेसा वेळ पालिकेकडून देण्यात आला नाही. तसेच तिच्या कार्यालयावर अतिशय घाईगडबडीत आणि हेतूपुरस्सर कारवाई ही करण्यात आल्याचा दावा हायकोर्टात केला. याशिवाय पालिकेने बजावलेली नोटीस ही मनमानी आणि कायद्याला धरून नसून या बांधकामापूर्वी कंगनाने मनपाकडून आवश्यक त्या सर्व परवानग्या मिळवल्या होत्या, असेही न्यायालयाला त्यावेळी सांगण्यात आलं होतं. हायकोर्टाने यावर सविस्तर सुनावणी घेत कंगनाची याचिका स्वीकारत मुंबई महानगरपालिकेची कारवाई बेकादयेशीर ठरवली होती.
