मुंबई, दि. १८ (पीसीबी) – स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी उमेदवारी अर्जासोबत दाखल करण्यात येणाऱ्या शपथपत्रात उमेदवारांना स्वत:च्या आणि त्याच्यावर अवलंबित असलेल्या सदस्यांच्या उत्पन्नाचा स्त्रोत आणि उत्पन्नाचे आणि विविध करारांचे तपशील सादर करावे लागणार आहेत. तसेच याआधी निवडणूक लढवली असल्यास त्याबाबतची माहिती देणे बंधनकारक असेल, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी आज (शनिवार) येथे दिली.
महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांच्या नामनिर्देशन पत्रासोबत उमेदवारांना मालमत्ता आणि दायित्व, शैक्षणिक पात्रता आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमीविषयक माहिती दयावी लागते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत नवे आदेश जारी केले आहेत.
त्यानुसार उमेदवाराच्या स्वत:च्या आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्यांच्या उत्पनाचा स्त्रोत आणि त्याबाबतचे मागील तीन वर्षांचे तपशील द्यावे लागणार आहेत. त्यात शेती, नोकरी, व्यापार/ व्यवसाय, भांडवली नफा, बक्षिसे/ देणग्या आणि इतर उत्पन्नाचा तपशील द्यावा लागणार आहे. तसेच शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सहकारी संस्था आदी करारांचीदेखील माहिती देणे बंधनकारक केले आहे.
उमेदवाराने यापूर्वी लढविलेल्या निवडणुकीचे नाव, निवडणुकीचे वर्षे, त्यावेळी जाहीर केलेल्या स्थावर आणि जंगम मालमत्तेचे मूल्य, दायित्वे किंवा थकित रकमांचा गोषवारा यांचा तपशील द्यावा लागणार आहे. त्याचबरोबर निवडून आल्यावर संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्राच्या विकासासाठी काय उपाययोजना केल्या जाणार आहेत, याचीही माहिती किमान ५०० शब्दांत द्यावी लागेल. आता यापुढील सर्व सार्वत्रिक आणि पोटनिवडणुकांमध्ये हा बदल लागू केला जाणार आहे, असेही सहारिया यांनी स्पष्ट केले .
