मुंबई, दि.०७ (पीसीबी) : ठाकरे सरकारवर पुन्हा एकदा निशाणा साधत भाजपाचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी सडकून टीका केली आहे. कारण करोना काळातील लॉकडाउनमुळे अडचणीत सापडलेल्या बांधकाम क्षेत्राला मुद्रांक शुल्कातील सवलतीं पाठोपाठ सर्व प्रकारच्या अधिमूल्यात (प्रीमियम) ५० टक्के सूट देण्याचा मोठा निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. ही सवलत ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत लागू राहणार असून लाभधारक विकासकांना घरखरेदीदारांचे संपूर्ण मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे. त्यामुळे विकासकांबरोबरच त्याचा खरेदीदारांना लाभ मिळणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. याच मुद्यावरून ठाकरे सरकारवर भाजपने निशाणा साधला आहे.
केशव उपाध्ये टीका करत म्हणाले कि, ‘सामान्य मुंबईकरांना मालमत्ताकरात सवलत दिली जात नाही, पण बांधकाम व्यावसायिकांना मात्र सर्व फायदे दिले जातात. असे निर्णय घेणारं ठाकरे सरकार ‘अजब’ आहे, अशा आशयाचं ट्विट त्यांनी केलं. “गोरगरीब जनता इथे उपाशी, बिल्डरांना मात्र मणीहार… उध्दवा अजब तुझे सरकार”, हे गाणं त्यांनी ट्विट केलं. पुढे ते ट्विटमध्ये म्हणाले, “लॅाकडाऊनमध्ये गोरगरीबांना कोणतीही सवलत न देणारे, शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यास टाळाटाळ करणारे उद्धव ठाकरे सरकार बिल्डरांना सर्व प्रकारच्या अधिमूल्यात ५०% सवलत खैरातीचा निर्णय घेते हे पाहून एकच गाणे आठवते”. “इथे नागरिकांच्या नशिबी कोंडा, कंत्राटदांराना मणीहार… उध्दवा अजब तुझ सरकार! कारण मंत्र्यांच्या गाड्यांना सरकार पैसे देतं. कंत्राटदारांची बिल द्यायला सरकारकडे पैसे आहेत. खोट्या बिलांचे पैसे दिले जातात. पण वेगवेगळ्या सामाजिक घटकांना मदत मिळत नाही. मुंबईकरांना मालमत्ताकरात सवलत मिळत नाही”, अशी टीकादेखील त्यांनी केली.
सरकारने ‘एचडीएफसी’चे अध्यक्ष दिपक पारेख यांच्या अध्यक्षतेखाली लॉकडाउनमुळे बांधकाम क्षेत्रावरील मंदीचे मळभ दूर करण्यासाठी उपाययोजना सूचविण्याकरिता समिती नेमली होती. बांधकाम क्षेत्रातील गुंतवणूक अधिक आकर्षक करण्यासाठी, तसेच परवडणाऱ्या घरांची उपलब्धता वाढावी, यासाठी बांधकाम अधिमूल्यात सवलत देण्याची शिफारस समितीने केली होती. हा प्रस्ताव बुधवारी मंत्रिमंडळासमोर चर्चेला आला. वित्त व अन्य विभागांनी या प्रस्तावास मान्यता दिली असून मुंबई, ठाणे, पुणे अशा मोठ्या महापालिकांनीही त्यास अनुकूलता दर्शविली. तसेच या सवलतीचा अवाजवी लाभ विशिष्ट समूह अथवा प्रकल्पांना होऊ नये, यासाठी १ एप्रिल २०२० रोजी जाहीर झालेले सरकारी दर आणि बाजारमूल्य यापैकी अधिक असलेले दर अधिमूल्य आकारणीसाठी विचारात घेण्यात येतील,’ अशी माहिती नगरविकास विभागाने दिली.
