नवी दिल्ली, दि. १ (पीसीबी) – पुढील वर्षापासून सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना बढती देताना सर्वसामान्य जनतेचे मत विचारात घेतले जाणार आहे. याबाबत केंद्र सरकार एक धोरण तयार करत आहे. त्यामुळे जनतेने दिलेल्या प्रतिसादावर आता एखाद्या सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याची बढती निश्चित करण्यात येणार आहे. ज्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याचा कामाचा दर्जा चांगला असेल, त्यांनाच बढती दिली जाणार आहे. १ एप्रिल २०१९ पासून ही नवी प्रणाली लागू होण्याची शक्यता आहे.
सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या कामांचे मूल्यांकन जनतेच्या सहभागातून करण्यात यावे, आणि त्यानुसार त्यांना बढती देण्यात यावी, असा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे आला होता. कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाला पंतप्रधान कार्यालयाकडून यासंदर्भातील आदेश देण्यात आले आहेत. सरकारी कामकाजाबाबत जनतेचे अनुभव कसे आहेत; सरकारी कामकाजाबाबत जनता या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना किती गुण देतात; याची माहिती सार्वजनिक केली जाणार आहे. त्यानंतरच अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना बढती दिली जाणार आहे, अशी माहिती सूत्रांकडून समजते.
नव्या प्रणालीमध्ये अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना ग्रेड किंवा अंक देण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. याची नोंद अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांच्या कार्मिक अहवालात केली जाणार आहे. सामान्य जनतेशी थेट संबंध असणाऱ्या विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या बढतीत ८० टक्के प्रमाण सामान्य जनतेने दिलेल्या प्रतिसादाचे असणार आहे.
