नवी दिल्ली, दि.०७ (पीसीबी) : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार आहे. संध्याकाळी सहा वाजता शपथविधी होणार असून कोणत्या नेत्याला कोणती जबाबदारी मिळते याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. दरम्यान मोदीच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराता अनुसूचित जाती, जमातीच्या नेत्यांचाही समावेश करण्यात येणार आहे. एएनआयने सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, मंत्रिमंडळ विस्तारात अनुसूचित जातीमधून १२ सदस्य असतील. यामधील दोन कॅबिनेटमध्ये असतील. तर आठ सदस्य अनुसूचित जमातीमधून असतील. यामधील तिघे कॅबिनेटमध्ये असतील. मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यानंतर मोदी सरकारमध्ये ओबीसीमधील एकूण २७ मंत्री असतील ज्यामधील पाच कॅबिनेटमध्ये असतील. याशिवाय अल्पसंख्यांक समाजातील नेत्यांनाही मंत्रिमंडळात समावून घेतलं जाणार आहे. ख्रिश्चन, मुस्लिम आणि शीख समाजातील प्रत्येकी एक आणि दोन बौद्ध समाजातील नेत्यांना संधी मिळणार आहे. तसंच ईशान्य भारतातील पाच मंत्री असतील अशी माहिती मिळत आहे.
तसंच कॅबिनेटमध्ये उच्चशिक्षित नेत्यांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. विस्तार झाल्यानंतर मंत्रिमंडळात एकूण १३ वकील, सहा डॉक्टर, पाच इंजिनिअर आणि सात सनदी अधिकारी असतील अशी सूत्रांची माहिती आहे. दरम्यान नव्या मंत्रिमंडळात तरुणांना संधी देण्याचा जास्त प्रयत्न आहे. यामुळे ५० पेक्षा कमी वय असणाऱ्या १४ नेत्यांना संधी देण्यात येणार असून यापैकी सहा मंत्रिमंडळात असतील. याशिवाय प्रशासकीय अनुभवासाठी ३९ माजी आमदार आणि चार माजी मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळ विस्ताराचा भाग असतील.
“अनेक दलित तसंच मागासवर्गीय नेत्यांना मंत्रीपद दिलं जात आहे. हे निवडणुकीच्या दृष्टीकोनातून सुरु आहे. लोकांचं लक्ष भरकटवण्यासाठी हे केलं जात आहे. यामागे त्या समाजाचं भलं करण्याचा हेतू नसून सक्ती म्हणून केलं जात आहे,” अशी टीका काँग्रेस खासदार मल्लिकार्जून खर्गे यांनी केली आहे.
