मुंबई , दि. १६ (पीसीबी) – शिवस्मारकासारख्या विशेष प्रकल्पाला नियमांचे अपवाद असतात. मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या काही अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे अधिसूचनेमध्ये ते प्रकाशित न केल्याने कामावर स्थगिती आली आणि ही नामुष्की ओढावली आहे, असा आरोप शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी केला आज (बुधवार) येथे केला आहे.
अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाचे काम थांबवण्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आदेशानंतर आज शिवस्मारक समितीची बैठक झाली. या बैठकीला समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे, सार्वजनिक बांधकाम, विधी व न्याय विभाग आणि कोस्टगार्डचे अधिकारी आदी उपस्थित होते.
शिवस्मारकासाठी पर्यावरण परवानगी देताना जनसुनावणी घेतली नाही, या प्रमुख कारणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने कामाला स्थगिती दिली आहे, असा दावा मेटे यांनी यावेळी केला आहे.
दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करुन लवकरच न्यायालया प्रतिज्ञापत्र दाखल करुन स्थगिती उठवण्याची अपील करणार आहे. तसेच न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू मांडण्यासाठी सीनियर कौन्सिलर यांची नेमणूक करण्यात येणार आहे, असे मेटे यांनी सांगितले.
