अत्यावश्यक सेवा नसलेल्या महापालिका कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती ५०% टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास पगार कापला जाणार मुंबईचे महापालिका आयुक्त प्रवीण परदेशींचा इशारा

0
577

 

मुंबई, दि.८ (पीसीबी) – अत्यावश्यक सेवा नसलेल्या महापालिका कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती ५०% टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास पगार कापला जाणार, अशा इशारा मुंबईचे महापालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी दिला आहे.

मुंबईत एकीकडे कोरोनाचा प्रार्दुभाव रोखण्यासाठी महापालिकेचे प्रयत्न सुरु आहेत. अत्यावश्यक सेवांशिवाय कुणीही घराबाहेर पडू नये,असं आवाहन केलं जात आहे. मात्र, दुसरीकडे अत्यावश्यक सेवांव्यतिरिक्त इतर कामगारांनीही कामावर हजर राहण्याचे निर्देश देत ५०% टक्के उपस्थिती राखण्याचे निर्देश मनपा आयुक्तांनी दिले आहेत. यामध्ये ज्या कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती ५०% टक्यांपेक्षा कमी असेल त्यांचा पगार कापून उपस्थिती एवढाच पगार दिला जाणार आहे.

त्यामुळे किमान स्वत:ची ५०% टक्के उपस्थिती राखण्यासाठी बिगर अत्यावश्यक सेवेतील महापालिका कर्मचाऱ्यांना कामावर परतावे लागणार आहे.

आधीच संक्रमणाचा काळ त्यातच बस आणि वाहनांची कमतरता अशा परिस्थितीत महापालिकेच्या कामगारांनी कामावर कसे यायच हाच प्रश्न प्रत्येकाला पडला आहे.

कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावावरील प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून महापालिका कर्मचाऱ्यांना ५०% टक्के उपस्थितीबाबत काल (७ एप्रिल) परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. यामध्ये महापालिकेच्यावतीने जारी करण्यात आलेल्या २० मार्च २०२० च्या परिपत्रकाचा संदर्भ देत एकूण अधिकारी आणि कर्मचारी यांची उपस्थिती ५० टक्के राहिल याची दक्षता घेण्यात यावी, असं नमूद होतं. याच परिपत्रकाचा आधार देत, २३ मार्च ते १४ एप्रिल २०२० पर्यंत एकूण कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवसांपैकी अत्यावश्यक आणि आपत्कालीन सेवा वगळता प्रत्येक कामगार, कर्मचारी यांनी त्यांची उपस्थिती कार्यालयीन कामकाजाच्या कालावधीच्या ५०% टक्के एवढी राहिल याची दक्षता घ्यावी. जर एखादा कर्मचारी ५०% टक्क्यांपेक्षा कमी कालावधीसाठी कार्यालयात उपस्थित राहिला तर त्याचं त्या कालावधीचं वेतन उपस्थितीनुसार आकारण्यात यावं, असं नमूद केलं आहे.

याचा अर्थ कामगार, कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती ५०% टक्क्यांपेक्षा कमी असेल तर त्यांच्या उपस्थितीएवढंच वेतन त्यांना दिलं जाणार आहे. मात्र, एखादा कर्मचारी नैमित्तिक रजा, अर्जित रजा, अर्धवेतनी रजा किंवा रुपांतरीत रजा मंजूर करून रजेवर असल्यास त्याचीही नोंद सॅप प्रणालीत घेण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले आहेत,