तेव्हा आयुक्त झोपले होते काय?, कुणाची खळगी भरण्यासाठी हे चाललेय?

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना माजी आमदार विलास लांडे यांचा खडा सवाल
रेडझोनमध्ये मोठमोठी कामे चालू होती, तेव्हा आयुक्त झोपले होते काय? त्यांना यापैकी काहीच माहीत नाही का? महापालिका, संरक्षण विभाग, पीएमआरडीए, एमआयडीसी या यंत्रणांची जबाबदारी काय, नेमके चुकते कुणाचे? मागच्या काही वर्षांपासून महापालिका स्तरावर जनतेला कुणीही वाली राहिलेला नाही. केंद्रात, महाराष्ट्रात एकाच पक्षाचे सरकार आहे. मुख्यमंत्री, आमदारांनी सांगितले, की कामे होत असतात. आम्हीही महापौर आणि आमदार म्हणून काम केले आहे. पण, एवढा क्रूर अन्याय करावा, हे दुःखदायक आहे. आता तरी हे सगळे थांबवा. नक्की याचे काय प्लॅनिंग आहे, हे सांगा. कुणाची खळगी भरण्यासाठी हे चाललेय, हे समजले पाहिजे असा सवाल भोसरीचे माजी आमदार विलास लांडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारला आहे.
पिंपरी चिंचवड शहारातील कुदळवाडी चिखली येथील अनधिकृत बांधकामावर सुरू असलेल्या कारवाई बाबत भोसरी विधानसभेचे माजी आमदार विलास लांडे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे लांडे यांनी याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देत तातडीने ही कारवाई थांबवावी अशी मागणी केली आहे. विलास लांडे यांनी दिलेल्या नियोजनात म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून चिखली-कुदळवाडी परिसरातील बांधकामे व अतिक्रमणांवर मागच्या काही दिवसांपासून बुलडोझर फिरवण्यात येत आहे. त्याकरिता एकीकडे ही बांधकामे अनधिकृत आणि बेकायदा असल्याचे सांगितले जात आहे. तर दुसरीकडे बांग्लादेशी तसेच रोहिंग्या मुस्लिमांचा या परिसरात वावर असल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, एवढा मोठा डोंगर पोखरून किती रोहिंग्ये सापडले, हा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरीतच दिसत आहे.

मुळात ही बांधकामे अनधिकृत होती, तर या भागाला वीज, पाणी कसे पुरवले गेले? कर कसा आकारला गेला? प्रशासन 25 ते 30 वर्षे काय करत होते, याचे उत्तर मिळत नाही. त्यामुळे या कारवाईमागे नेमके दडलंय काय, याचे गूढ आता अधिकच वाढले आहे. 1997 साली चिखली व इतर गावे महापालिकेत समाविष्ट झाली. त्यानंतर या भागातील नागरीकरणाला खऱ्या अर्थाने गती मिळाली. त्यातून जुन्या पद्धतीची घरे इतिहासजमा होऊन काँक्रिटची पक्की घरे उभी राहिली. हळूहळू या भागात उद्योगधंदे वाढले. अनेक लघुद्योग सुरू झाले. पोटाला काम मिळाल्याने महाराष्ट्रासह देशाच्या विविध भागांतील लोक इथे स्थलांतरित झाले. दुसऱ्या बाजूला पत्राशेडच्या माध्यमातून व्यावसायिकांनी आपले व्यवसाय, दुकाने थाटली. त्यातूनच भंगार माल, फर्निचरसह विविध वस्तूंची गोदामे उभारली गेली. बघता बघता हा पसारा वाढला. मजल्यावर मजले चढले. भाड्याच्या आशेपोटी कर्ज काढून, दागिने गहाण ठेऊन लोकांनी दोन ते तीन मजल्यांपर्यंत बांधकामे केली. ही बांधकामे होत असताना तसेच उद्योगधंदे उभे राहत असताना पालिकेकडून कुठलीही आडकाठी करण्यात आली नाही. डोळ्यावर कातडे ओढून बसणेच प्रशासनाने पसंत केले. मात्र, अचानक जागे झालेल्या प्रशासनाकडून आता सरसकट सर्वांच्याच आयुष्यभराच्या कमाईवर वरवंटा फिरवला जात आहे. अनेकांनी प्लॉटींग पाडून बांधकाम केले आहे. भविष्यात त्यांचेही असेच हाल झाले, तर त्यांनी जायचे कुठे? एकतर महापालिका बेकायदा बांधकामांना प्रोत्साहन देते. खालचे अधिकारी पैसे घेतात आणि या सगळ्याकडे कानाडोळा करतात. मग यात दोष कुणाचा? सर्वसामान्य कुटुंबातील गरीब आणि दारिद्र्यरेषेखालील समाज मुलाबाळांच्या नोकरीधंद्याच्या निमित्ताने या भागात मोठ्या प्रमाणात स्थायिक झाला आहे. गावची जागा जमीन विकून त्यांनी या भागात जागा घेतली, घर बांधले. मात्र, त्यांच्या डोळ्यासमोर त्यांचे स्वप्न आणि भविष्य उद्ध्वस्त होणार असेल, तर त्यांनी काय करायचे?

या कारवाईत रोहिंगा आणि बुलडोझर संस्कृती असा संबंध जोडला जात आहे. मात्र, रोहिंगा कुठे गेले, किती सापडले, हे कळले पाहिजे. दिशाभूल कुणाची सुरू आहे, कायदा काय म्हणतो, हेही तपासायला हवे. खरेतर ज्या वेळी बांधकामे सुरू होती, त्याचवेळी घरे बांधू नका, असे सांगायला हवे होते.
रेडझोनमध्ये मोठमोठी कामे चालू होती, तेव्हा आयुक्त झोपले होते काय? त्यांना यापैकी काहीच माहीत नाही का? महापालिका, संरक्षण विभाग, पीएमआरडीए, एमआयडीसी या यंत्रणांची जबाबदारी काय, नेमके चुकते कुणाचे? मागच्या काही वर्षांपासून महापालिका स्तरावर जनतेला कुणीही वाली राहिलेला नाही. केंद्रात, महाराष्ट्रात एकाच पक्षाचे सरकार आहे. मुख्यमंत्री, आमदारांनी सांगितले, की कामे होत असतात. आम्हीही महापौर आणि आमदार म्हणून काम केले आहे. पण, एवढा क्रूर अन्याय करावा, हे दुःखदायक आहे. आता तरी हे सगळे थांबवा. नक्की याचे काय प्लॅनिंग आहे, हे सांगा. कुणाची खळगी भरण्यासाठी हे चाललेय, हे समजले पाहिजे.
सुक्याबरोबर ओलेही जळते, असे म्हणतात. आज कुदळवाडीमध्येही या बुलडोझरखाली गरीब, निष्पाप आणि निरपराध माणसांची आयुष्यभराची कमाई चिरडली जात आहे. पोटाला चिमटा घेऊन, काटकसर करून अनेकांनी आपले संसार उभे केले. मात्र, एका कारवाईने अनेकांचे संसार उघड्यावर पडले आहेत. अगदी लघुद्योग, छोटे कारखाने यामध्ये भुईसपाट झाले आहेत. एका फटक्यात कितीतरी कामगार बेरोजगार झाले आहेत. आता काय करावे, कुठे जावे, असा जगण्यामरण्याचा प्रश्न अनेक लोकांपुढे उभा राहिला आहे. सगळी जनता सैरभैर, दिशाहीन झाली आहे. चिखली कुदळवाडीच्या या कारवाईने नागरिक हवालदिल झाले आहेत. या निमित्ताने शहराच्या इतर भागात होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न सुद्धा पुढे येत आहे. भोसरी, तळवडे, मोशी आणि चऱ्होलीत सुद्धा अशा कारवाईचा बुलडोझर आला तर शहर उध्वस्त व्हायला वेळ लागणार नाही. त्यामुळे आत्ताच यावर प्रतिबंध करणे गरजेचे आहे. सर्वच भागात राजरोसपने अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. ती सुरू असताना थांबवण्याचे धाडस प्रशासन करत नाही. मात्र बांधकाम पूर्ण झाले की कारवाई होते. अगोदर उपाय योजना का होत नाही हा खरा प्रश्न आहे? आता तरी हे कारवाई सत्र थांबले पाहिजे ही आमची भूमिका आहे.
पिंपरी चिंचवड शहराचे राज्याच्या आणि देशाच्या विकासात मोठे योगदान राहिले आहे. आपण महाराष्ट्र राज्याचे कर्तबगार मुख्यमंत्री म्हणून कायमच विकासाची दृष्टी ठेवून सर्वांना बरोबर घेऊन जाण्याची भूमिका घेतली आहे. राज्यातील सर्वच प्रश्नांची जाण असलेलं नेतृत्व म्हणून आपली ओळख आहे. त्यामुळे या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी आपण स्वतः लक्ष घालावे अशी मागणी विलास लांडे यांनी निवेदनातून केली आहे.