पिंपरी, दि. १० (पीसीबी) – महाराष्ट्र हे छत्रपती शिवराय, फुले, शाहू, आंबेडकर यांच्या विचाराने चालणारे पुरोगामी राज्य आहे. अनेक सामाजिक सुधारणाविषयक कायदे करणारे आणि त्याची यशस्वी अंमलबजावणी करणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राकडे संपूर्ण देश पाहत असतो. महाराष्ट्रातील अनेक कायद्यांचे आणि सामाजिक सुधारणाविषयक धोरणांचे देशातील अनेक राज्यांनी आणि दस्तुरखुद्द केंद्र सरकारनेही अनेकदा अनुकरण केले आहे. सध्या राज्यामध्ये मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण, ओबीसी आरक्षण हे ज्वलंत विषय प्रलंबित आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्यामध्ये जात निहाय जनगणना होणे आवश्यक झाले आहे, अशी मागणी जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते मानव कांबळे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
आपल्या निवेदनात काबंळे म्हणतात, स्वातंत्र्यपूर्व काळात म्हणजे सन १९३१ मध्ये झालेल्या जनगणने नंतर, देशात पुन्हा जात निहाय जनगणना झालेली नाही. त्यामुळे जातीय आरक्षणाचे प्रश्न गंभीर झालेले आहेत. मागील २५-३० वर्षांपासून देशभरातील अनेक सामाजिक संघटना व राजकीय पक्षांकडून हि मागणी सातत्याने केली जात आहे. परंतु काही सामाजिक व राजकीय हितसंबंधांमुळे या मागणीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. अनेक जात समूह स्वत:ला विकासाच्या प्रक्रियेत योग्य स्थान मिळत नाही म्हणून सातत्याने आरक्षणाची मागणी करत आहेत, त्यासाठी अनेक आंदोलने झाली आहेत. विशेषत: महाराष्ट्रात मराठा, धनगर व ओबीसी जात समूहांनी खूप प्रभावशाली आंदोलने केलेली आपणांस ज्ञात आहे.
भारतीय संविधानातील तरतुदींनुसार निश्चित काळानंतर वेगवेगळ्या जात समूहाचे सामाजिक व आर्थिक मागासलेपण स्पष्ट होण्यासाठी विशिष्ठ आयोग नेमून त्या बाबींचे सर्वेक्षण करण्यात यावे असे निर्देश आहेत. आरक्षणाचे प्रमाण ठरविण्यासाठी विशिष्ठ जात समूहांची प्रत्यक्ष लोकसंख्या किती आहे, याची माहिती असणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठी त्यांची जातनिहाय जनगणना होणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र सरकारने उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना राज्याच्या दोन्ही सभागृहात या बाबतीतील प्रस्ताव एकमताने मंजूर केलेला आहे. त्या मंत्रिमंडळात आपण स्वत: प्रमुख मंत्री म्हणून सहभागी होतात.तामिळनाडू सरकारने या अगोदरच जातनिहाय जनगणना करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. नुकतेच बिहार राज्याने देखील या बाबतीत कार्यवाही सुरु केलेली आहे.
महाराष्ट्र एक पुरोगामी राज्य म्हणून या बद्दल मागे राहू नये, यासाठी आम्ही आपणास विनंती करत आहोत कि, आपणही आपल्या राज्यात जातनिहाय जनगणना करण्याचा मागील सरकारने घेतलेला एक मताचा निर्णय विचारात घेऊन महाराष्ट्रात जातनिहाय जनगणना करण्याची कार्यवाही तातडीने सुरु करावी. असा निर्णय घेतल्यास अतिशय ज्वलंत आणि प्रक्षोभक बनलेला आरक्षणाचा प्रश्न घटनात्मक व कायदेशीर मार्गाने सोडविण्याच्या दिशेने, आपल्या सरकारला योग्य दिशा मिळेल. सबब, आम्ही केलेल्या आवाहनास आपण सकारात्मक प्रतिसाद देऊन, राज्यात जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घ्याल, अशी अपेक्षा कांबळे यांनी व्यक्त केली आहे.
