आळंदी,दि . ४ ( पीसीबी ) – आळंदी तीर्थक्षेत्राच्या जवळील नियोजित पशुवधगृह आरक्षण ही पिंपरी चिंचवड महापालिका प्रशासनाची अक्षम्य चूक आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कानावर सर्व प्रकार घातला असून त्यांनी त्वरित हे आरक्षण हटविण्याचे आश्वासन दिले आहे. प्रशासनाने त्यानंतरही वेळकाढूपणा केला तर प्रसंगी आम्ही रस्त्यावर उतरू, असा इशारा संत ज्ञानेश्वर महाराज देवस्थान ट्रस्ट चे अधिवक्ता राजेद्र उमाप यांनी दिला आहे. हिंदुत्ववादी सनातन प्रभात या साप्ताहिक प्रतिनिधीशी बोलताना त्यांनी महापालिका प्रशासनाची अत्यंत कठोर शब्दात हजेरी घेतली.
महापालिका विकास आराखड्यात मोशी आणि डूडूळगाव सीमेवर आळंदी पासून तीन किलोमीटर अंतरावर कत्तलखाना आणि जनावरांचे रुग्णालय आरक्षण टाकण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील तमाम किर्तनकार, प्रवचनकार यांनी त्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. पंधरा दिवसांवर आषाढी पालखी सोहळा असून राज्यातून लाखो वारकरी आळंदी आणि देहू येथे येतात. याच मार्गावर नियोजित कत्तलखाना होणार असल्याने वारकऱ्यांनीही संताप व्यक्त केला आहे. महापालिका प्रशासक आयुक्त शेखर सिंह यांच्या बेधुंद प्रशासकीय कारकिर्दीवर कत्तलखाना आरक्षणाच्या निमित्ताने आता सर्व स्तरातून टीकेची झोड उठली आहे.
महापालिका स्थायी समिती माजी अध्यक्ष सीमा सावळे यांनी त्याबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आयुक्त यांना पत्र लिहून ही आरक्षण रद्द करण्याची मागणी केली.
दरम्यान, आळंदी येथे संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी प्रस्थान सोहळ्याची जोरदार तयारी सुरू आहे. यावेळी कत्तलखान्याचा विषयावर परिसरातील भाविकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. देवस्थान विश्वस्थाच्या बैठकितही या विषयावर चर्चा झाली. कत्तलखाना आरक्षणावर तत्काळ निर्णय घ्यावा आणि तो प्रकल्प रद्द करावा, अशी मागणी सर्वांनी केली. महापालिका प्रशासन निर्णय घेण्याएवजी फक्त वेळकाढूपणा करणार असेल तर तमाम वारकरी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील असा इशारा देवस्थानच्या विश्वस्तांनी दिला आहे.
