पिंपरी, दि. 22 (पीसीबी) – पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील अवैध बांधकामांवरील शास्तीकर रद्द करण्याचा निर्णय शासन घेईल, असे मुख्यमंत्र्यांच्या सहमतीने जाहीर करीत असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (बुधवारी) विधानसभेत सांगितल्याने हा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला. ही घोषणा म्हणजे महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा गाजर ठरु नये अशी भावना विरोधकांसह सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली.
भाजप आमदार लक्ष्मण जगताप म्हणाले, शास्तीकरामुळे पिंपरी-चिंचवडमधील हजारो नागरिक गेल्या अनेक वर्षांपासून अक्षरशः पिचले आहेत. हातावर पोट असणाऱ्या अनेक सामान्यांनी गुंठा-दोन गुंठा जमीन घेऊन घरे बांधली. पुढे ती अनधिकृत ठरवण्यात आली. या बांधकामांना 2008 पासून शास्तीकर लावण्यात आला. हा शास्तीकर जिझिया कर होता. अनधिकृत बांधकामांना आकारण्यात येणारी शास्तीकराची रक्कम इतकी मोठी आहे की ती रक्कम भरणे सर्वसामान्यांना परवडणारे नाही. सामान्यांना लावण्यात आलेला हा जिझिया कर रद्द करावा यासाठी मी गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्य सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करत होतो. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, नगरविकास मंत्री या सर्वांसोबत पत्रव्यवहार करून शास्तीकर कायमचा रद्द करण्याची मागणी करत होतो. माझ्या या मागणीला आणि पाठपुराव्याला अखेर यश मिळाले आहे.
निर्णय घेवू म्हटले, अद्याप घेतला नाही – गव्हाणे
पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील अवैध बांधकामांवरील शास्तीकर रद्द करण्याचा निर्णय शासन घेईल, असे सभागृहात सांगण्यात आले. सरसकट शास्तीकर माफ करण्याची आमची मागणी आहे. सरसकट शास्तीकर माफ झाला तर त्याचे स्वागतच आहे. पण, सध्या केवळ निर्णय घेवू असे म्हटले आहेत. त्याबाबतचा निर्णय तत्काळ घ्यावा. त्याची अमंलबजावणी करावी अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यांनी केली.
पुन्हा सत्तेत येण्यासाठीचा केविलवाणा प्रयत्न – आप
अनियमित बांधकामांच्या संदर्भात सुद्धा असेच निर्णय राज्य शासनाच्या वतीने घेण्यात आले होते. स्थानिक नेत्यांनी फ्लेक्सबाजी करून संपूर्ण श्रेय घेण्याचा लाजिरवाना प्रयत्न केला. परंतु, अंमलबजावणी करण्याची वेळ आली तेव्हा पिंपरी- चिंचवड महापालिकेने अनेक अटी-शर्ती टाकून नागरिकांचा भ्रमनिरास केला. दीड लाख बाधित नागरिकांपैकी फक्त 1400 नागरिकांनी अर्ज केले. ते सर्व अर्ज सध्या पालिकेत धूळ खात पडले आहेत. हे अर्ज करण्यासाठी नागरिकांनी लाखो रुपये खर्च केले आणि कदाचित अर्ज पात्र झाल्यावर अजून लाखो रुपये खर्च करावे लागतील तेव्हा कुठे जाऊन अनियमित बांधकामे अधिकृत होतील. आता शास्तीकराचा हा निर्णय निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन घेतलेला आहे. पुन्हा एकदा श्रेय घेण्याचे फ्लेक्स संपूर्ण शहर भर लागतील. पुन्हा एकदा सर्व नागरिक शास्तीकर रद्द करण्यासाठी पालिकेत अर्ज करतील आणि पुन्हा एकदा या निर्णयाची गत गुंठेवारी निर्णयासारखी होऊन पुन्हा एकदा सर्व नागरिकांच्या हाती भ्रमाचा भोपळाच राहील, असे आम आदमी पार्टीचे चेतन बेंद्रे म्हणाले.
तोपर्यंत भाजपाच्या नेत्यांनी श्रेयवादाचे गलिच्छ राजकारण करू नये – भापकर
सर्व अनाधिकृत बांधकामे नियमित व्हावेत. सरसकट शास्तीकर माफ व्हावा हीच आमची प्रमुख मागणी होती. संपूर्ण शास्तीकर माफीच्या आश्वासनामुळे 2017 च्या निवडणुकीत शहरवासीयांनी भाजपच्या ताब्यात पालिका दिली. मात्र भाजपने हे आश्वासने पाळले नाही. आता पुढील काही महिन्यात महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहे. त्यावेळी सन 2017 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी दिलेली जाहीर सभांमधील आश्वासने व जाहीरनाम्यात दिलेली वचने याबाबत पिंपरी-चिंचवडकर नागरिक आपल्याला प्रश्न विचारणार. त्यावेळी आपल्याला तोंड दाखवायला जागा राहणार नाही. या भीतीपोटी शास्ती कराचा प्रश्न मांडला. त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शास्तीकर वसुली होत नाही आणि मूळ कर देखील वसूल होत नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या संमतीने हा शास्तीकर रद्द करण्याचा निर्णय सरकार घेईल. त्याच वेळी एक योजना तयार केली जाईल. ही सर्व बांधकामे नियमित करण्याची मोहीम हाती घेतली जाईल. तोपर्यंत शास्तीकर न घेता मूळ कर वसूल केला जाईल, असे सांगितले. हा निर्णय म्हणजे निवडणुकीचे पूर्वीप्रमाणे गाजर निर्णय ठरू नये. महापालिका निवडणुकीचा चुनावी जुमला ठरू नये. यापूर्वीही पाच वर्षात अनेक वेळा असे निर्णय जाहीर करण्यात आले. त्यावर श्रेयवादाचे राजकारण झाले. सर्व अनियमित घरांचे नियमितीकरण व सरसकट संपूर्ण शास्तीकर माफी असा निर्णय होत नाही. त्याची प्रत्यक्षात शंभर टक्के अंमलबजावणी होत नाही. तोपर्यंत भाजपाच्या नेत्यांनी या निर्णयावर कुठलाही उत्सव साजरा करू नये व श्रेयवादाचे गलिच्छ राजकारण करू नये, असे सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर म्हणाले.
पालिका निवडणूक टोळ्यासमोर ठेवून शहरवासीयांना दिलेले हे गाजर – धनाजी येळकर
शास्तीकराबाबत फक्त चर्चा झाली आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारने (GR)कोणतेही परिपत्रक काढलेले नाही. महापालिका निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून पिंपरी- चिंचवडकरांना दिलेले हे गाजर आहे. 2017 मध्ये पालिकेच्या चाव्या आमच्या हाती द्या, 100 दिवसात प्राधिकरणातील अनधिकृत बांधकामे आणि शास्तीकराचा प्रश्न निकाली काढू म्हणणाऱ्या फडणवीस यांनी पिंपरी-चिंचवडकरांच्या तोंडाला पाणे पुसली. पाच वर्षे सत्तेत असूनही निर्णय घेतला नाही यातच त्यांचा खोटेपणा उघड झाला. निवडणुकीपूर्वी ठोस निर्णय घेतला. तर, ठीक अन्यथा पिंपरी-चिंचवडची जनता निवडणुकीत भाजपला जागा दाखवेल, अशी प्रतिक्रिया घर बचाव चळवळीचे नेते धनाजी येळकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.
